मुंबई : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांच्या अंतरवाली सराटी गावाहून मुंबईच्या दिशेने पायी निघाले आहेत. त्यांच्यासोबत हजारो मराठा कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले आहेत. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. रवींद्र सराफ देखील न्यायालयात उपस्थित होते. गाड्या, बैलगाड्यांसह अनेक मराठे नागरिक हे मुंबईच्या दिशेने येत आहेत. मनोज जरांगे यांच्या या आंदोलनामुळे मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या मोर्चाला प्रतिबंध घालण्यात यावा, सरकारने या मोर्चावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली.
मनोज जरांगे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी सदावर्ते यांची प्रमुख मागणी आहे. मनोज जरांगे यांना परवानगी दिली तर आपण कोर्टात त्या परवानगीला चॅलेंज देऊ, असे सदावर्ते म्हणाले आहेत. तर दुसरीकडे आतापर्यंत तरी मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला आझाद मैदानासह कुठेही पोलिसांकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी अर्ज केला आहे. पण पोलिसांनी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. अशाप्रकारे जमाव एकवटून एकत्र येत आहे, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. या प्रकरणी कलम ३०२ म्हणजे खुनासारख्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर अंतरवाली सराटीत लाठीचार्ज दरम्यान २९ पोलिस जखमी झाले होते. त्याचा दाखला सदावर्ते यांच्याकडून कोर्टात देण्यात आला. यावेळी कोर्टाच्या वकिलांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले.
यावेळी न्यायाधीशांनी गुणरत्न सदावर्ते आणि महाधिवक्ता रवींद्र सराफ यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना महत्त्वाचे निर्देश दिले. ‘सरकारने रोड ब्लॉक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बिघडणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी’, असे निर्देश हायकोर्टाने सरकारला दिले. मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयात हजर होण्याबाबत नोटीस बजावा. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे यांना नोटीस बजावावी. आझाद मैदानात ५ हजारपेक्षा जास्त लोक येऊ शकत नाहीत हे देखील कळवण्यात यावे, असे आदेश कोर्टाने दिले.
कोर्टात नेमका युक्तिवाद काय?
सदावर्ते कोर्टात म्हणाले, मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला कुठलीही परवानगी नसताना हे सर्व सुरू आहे. गाड्या, ट्रॅक्टर, बैलगाड्यांसह लाखोंच्या संख्येने लोक मुंबईत येत आहेत. जर परवानगी दिली तरी आम्ही त्याला चॅलेंज करू. मात्र परवानगी नसताना हे सर्व घडत आहे. २९ पोलिस अधिकारी गंभीर जखमी आहेत. कलम ३०२ सारख्या तीन घटना घडल्या, अजूनही कुणाचीही नावे एफआयआरमध्ये नाहीत.
महाधिवक्ता म्हणाले, सरकारकडे आंदोलनासाठी कुठल्याही अधिकृत मागणीचे पत्र आले नाही. त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण शहराच्या महत्त्वाच्या भागात आंदोलन करण्याबाबत पुनर्विचार करण्याची सरकारची भूमिका आहे.
सदावर्तेंच्या युक्तिवादाला महाधिवक्ता यांचा दुजोरा
पंढरपूरमध्ये एका नॉन मराठा तरुणाची हत्या हा देखील हे आंदोलन मोठे करण्यासाठी केलेल्या कृत्याचा भाग आहे. हत्या करून फाशी दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र अशी फाशी लागत नाही.
महाधिवक्ता- सर्व लोकांनी मोठ्या संख्येने मुंबईत येण्याचा प्रयत्न केला तर मुंबईची परिस्थिती बिघडू शकेल. आम्ही पुन्हा सांगतोय त्यांना आंदोलनाचा अधिकार आहेच मात्र त्यांनी जिथे मुबलक जागा आहे तिथे आंदोलन करावे. पोलिसांनी देखील तशी जागा त्यांना उपलब्ध करून द्यावी.
