मुंबई, 19 मे : औरंगाबादचं नामांत्तर करून छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आलं आहे. सर्वत्र आता छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख केला जात आहे. पण आता शासकीय कामांमध्ये औरंगाबाद असाच उल्लेख करावा, असे निर्देश मुबंई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. औरंगाबाद नावाबाबात सर्व प्रसार माध्यमांनी वृत्तपत्रांनी मुबंई उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करावे, असा आदेश काढण्यात आला आहे.
औरंगाबादच्या नामांत्तराचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. मात्र लोकशाहीचा चौथा आधार स्तंभ असलेले मीडिया, प्रसार माध्यम वृत्तपत्रे औरंगाबादचे नाव औरंगाबाद न छापता बेकायदेशीर छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख करीत आहेत.
त्यामुळे मुबंई उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे प्रसार माध्यमाकडून अवमान होत आहे. त्यामुळे सर्व प्रसार माध्यमांनी औरंगाबादचे नाव औरंगाबादच वापरावे तसंच मुबंई उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करावे अशी तक्रार याचिकाकर्ता सय्यद अंजारोद्दीन कादरी यांनी अध्यक्ष व मुख्य सचिव (तक्रार निवारण ) भारतीय प्रेस परिषद, दिल्ली व इतर राज्यस्तरीय, तथा विभागीय स्तरीय कार्यालयात केली आहे.
त्यानंतर आता शासकीय कार्यालय आणि प्रसार माध्यमांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर ऐवजी औरंगाबाद असा उल्लेख करावा, असे आदेश देण्यात आले आहे. तसंच, उच्च न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयाने ‘औरंगाबाद’ हेच नाव लिहावे असे आदेशही मुबंई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
धाराशिवबाबतही निर्णय
दुसरीकडे उस्मानाबादचं धाराशिव करण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. उस्मानाबादच्या नामांतराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सध्या या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत सरकारी कार्यलयांनी उस्मानाबाद नावात बदल करू नयेत, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले आहेत. याबाबत एक पत्रक जिल्हाधिकारी कार्यलयाकडून काढण्यात आलं. उस्मानाबादच्या नामांतराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अद्याप या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना सरकारी कार्यालयांनी जिल्ह्याच्या नावात बदल केल्याची बाब याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
