राहुल गांधींनी सुरत न्यायालयात पोहोचून शिक्षेला आव्हान दिले, पुढील सुनावणी 3 मे रोजी, न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
आज राहुल गांधींसह त्यांची बहीण प्रियंका गांधी, काँग्रेसशासित तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते मोठ्या संख्येने गुजरातमध्ये दाखल झाले आहेत.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज गुजरातच्या सुरत सत्र न्यायालयात धाव घेतली आणि मोदी आडनाव (आडनाव) प्रकरणात उपन्यायालयाने सुनावलेल्या 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला आव्हान दिले. सोमवारी राहुल गांधी यांच्या वकिलाने अपील दाखल केले आणि त्यानंतर सुरत न्यायालयाने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी ३ मे निश्चित केली. दरम्यान, न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या जामीन प्रकरणावरील सुनावणीसाठी 13 एप्रिल ही तारीख निश्चित केली असून तोपर्यंत त्यांना जामीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे आज राहुल गांधी, त्यांची बहीण प्रियंका गांधी यांच्यासह काँग्रेसशासित तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेतेही मोठ्या संख्येने गुजरातमध्ये दाखल झाले आहेत. सर्वजण राहुल गांधींशी एकजूट दाखवत आहेत आणि कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला आव्हान देण्याच्या बाजूने आहेत. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू सुरतमध्ये आहेत. यावेळी अशोक गेहलोत म्हणाले की, आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. आम्ही आमची एकता दाखवण्यासाठी आलो आहोत. देश वाचवण्यासाठी आम्ही ‘सत्याग्रह’ करत आहोत. इंदिरा गांधी यांचे नातू आणि राजीव गांधी यांचे पुत्र राहुल गांधी यांना आज कशी वागणूक दिली जाते हे देश पाहत आहे.
हे लक्षात घ्यावे की सुरत येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या न्यायालयाने मोदींच्या आडनावाबाबत राहुल गांधी यांनी केलेल्या टिप्पणीच्या संदर्भात दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात 23 मार्च रोजी त्यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. उत्तीर्ण तथापि, न्यायालयाने त्याच दिवशी राहुल गांधी यांनाही जामीन मंजूर केला आणि त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी 30 दिवसांसाठी स्थगित केली जेणेकरून ते उच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतील.
सुरत न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर, लोकसभा सचिवालयाने 24 मार्च रोजी एक अधिसूचना जारी करून राहुल गांधी यांना संसद सदस्य म्हणून अपात्र ठरवले. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्याशिवाय राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व संपल्यानंतर ते ८ वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
