ओबीसी आरक्षणाला कोर्टात चॅलेंज करणार, जरांगेंचं आव्हान, कोर्टात भेटाच, लक्ष्मण हाकेंनी चॅलेंज स्वीकारलं
पुणे : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंबंधीचं राजपत्र काढण्यात आलं. ओबीसी अंतर्गत जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रचलित कार्यपद्धतीची नव्याने मांडणी करणारी प्रारूप अधिसूचना (अध्यादेश नव्हे) राज्य सरकारने जारी केली आहे. त्यानंतर राज्यात जरांगे विरुद्ध ओबीसी नेते हा संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. त्यातच आता मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज करू, असं वक्तव्य केलं आहे. त्यानंतर हा वाद अजूनच चिघळला आहे.
जरांगे यांच्या या वक्तव्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी तिखट प्रतिक्रिया देत जरांगे यांना खुलं आव्हान दिलं आहे. “मनोज जरांगे म्हणतात तुम्ही जर आमच्या आरक्षणाला विरोध कराल तर आम्हीही ओबीसी आरक्षण कोर्टामध्ये चॅलेंज करू आणि तुमचं आरक्षण घालवू. याचाच अर्थ असा होतो की मनोज जरांगे यांना गोरगरीब मराठा पोरांचं काहीही पडलेलं नाही. तुम्हाला हजारो वर्षांपासून ज्यांचे मानवी हक्क अधिकार डावलले गेले त्या माणसाला संविधानाने समता प्रस्थापित करण्यासाठी जे प्रावधान करून ठेवलेले आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून या लोकांना जी प्रतिनिधित्वाची भाषा केली आहे नेमकी तीच जरांगे यांना संपवायची आहे”.
या आधुनिक काळात जरांगे यांचा ओबीसी आरक्षणाला विरोध आहे. एका बाजूला ओबीसीमधूनच आरक्षण मागायचं आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसीचं आरक्षण संपवण्याची भाषा करायची. विरोधाभासी वक्तव्ये करणाऱ्या जरांगे यांची औकात नाही. आता जरांगे यांनी कोर्टात यावंच, अस थेट आव्हान लक्ष्मण हाके यांनी दिलं आहे.
मनोज जरांगे यांनी डुप्लिकेटपणा करून सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटचं उल्लंघन करत घुसखोरी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संविधानिक पदावर राहून देखील कायद्याचा आणि आपल्या शपथेचं उल्लंघन केलं. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शपथेचं देखील उल्लंघन केलं. कारण छत्रपती शिवाजी महाराज यांना देखील हे अपेक्षित नव्हतं. जरांगे यांनी कोर्टात आता अवश्य भेटावं कारण आम्ही संविधानाची भाषा बोलत आहोत. आता ‘दूध का दूध आणि पाणी का पाणी’ होऊनच जाऊ, असं हाके म्हणाले.
