कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय कायम ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ‘देवाचा निर्णय नाही’, असे प्रतिपादन जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी रविवारी केले. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करण्यासाठी त्यांचा पक्ष पीडीपी संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
“आम्हाला धीर सोडण्याची गरज नाही. आम्ही आमचा संघर्ष सुरूच ठेवू. सर्वोच्च न्यायालय हा देव नाही. याच सर्वोच्च न्यायालयाने आधी सांगितले होते की, संविधान सभेच्या शिफारशीशिवाय कलम 370 मध्ये सुधारणा करता येणार नाही. तेही विद्वान न्यायाधीश होते. आज काही इतर न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिला. आम्ही याला देवाचा निर्णय मानू शकत नाही,” मुफ्ती म्हणाल्या.
आपण आशा सोडणार नाही आणि या संदर्भात आपला लढा सुरूच ठेवणार असल्याचेही मेहबुबा म्हणाल्या.
“आम्हाला आशा सोडण्याची गरज नाही. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांनी अनेक वर्षे संघर्ष केला असून त्यात आमचे नुकसान झाले आहे. आपण आशा गमावावी, पराभव स्वीकारावा आणि घरी बसावे अशी त्यांची इच्छा आहे. असे होणार नाही,” ती म्हणाली.
पीडीपी नेत्याने यापूर्वी या निकालाचे वर्णन केवळ जम्मू आणि काश्मीरसाठीच नव्हे तर भारताच्या कल्पनेसाठी “मृत्यूदंड” असे केले होते. प्रदेशातील संघर्ष हा अनेक दशकांपासून चाललेला राजकीय लढा आहे यावर जोर देऊन तिने लोकांना आशा सोडू नये असे आवाहन केले.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत संघर्ष सुरू ठेवण्याची शपथ घेतली होती.
“दिल ना-उमिद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है”
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्या महणाल्या।
सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरच्या पूर्वीच्या राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत टिप्पणी केली की पुढील वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलली जावीत.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) धनंजय वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, भूषण आर गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या ऑगस्ट 2019 च्या निर्णयाला एकमताने मान्यता दिली आणि त्याला “भारतीय संघराज्यात एकीकरण प्रक्रियेचा कळस” असे म्हटले. .
