संदर्भीय शासन निर्णय नुसार परभणी वन विभागाचे हिंगोली वन विभागात समावेशन करण्याचा निर्णय झाला असुन त्यामुळे वन विभागाचे मुख्यालय हे हिंगोली
असणार आहे.
सदरचा शासन निर्णय जारी करण्यापुर्वी समान्य नागरीकांकडुन कोणत्याही प्रकारचे समर्थनार्थ किंवा विरोधात मत न मागवता केवळ अधिकारी लोकांच्या सोयी साठी हा एकतर्फी निर्णय घेतला असुन सर्व जिल्हा वासीयांच्या वतीने याचा जाहिर निषेध करण्यात येत आहे.
सामान्य नागरीकांना लाकडाच्या वाहतुकीचा परवाना काढणे वन्यप्राण्यापासून होणाऱ्या पशुधन नुकसान पिक नुकसान, मनुष्य हानी अश्या या संदर्भात नेहमीच विभागीय कार्यालयात यावे लागते तसेच सोनपेठ तालुका मुख्यालयापासून हिंगोली शहराचे अंतर हे जवळपास 185 कि.मी. आहे. वरील शासन निर्णयामुळे सामान्य जनतेला याचा खुप मोठा आर्थीक शाररिक व मानसिक त्रास होणार आहे. पुर्वीच वन विभागाचे क्षेत्रीय कर्मचारी अत्यंत कमी असल्यामुळे वन विभागाकडुन केव्हाच वेळेवर सेवा उपलब्ध होत नाही. आतातर वन विभागाचे मुख्यालय हे 150 कि.मी. व त्या पेक्षा जास्त असल्यामुळे गतीमान प्रशासनाचा अनुभव परभणी करांना येणे दुरापास्त आहे. एकिकडे शासन (निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतीमान ) अशा जाहीराती करत असताना अत्यावश्यक सेवा मिळण्याचा विभाग एकतर्फी बंद करण्याचा घाट घातल्यामुळे शासनाचा या निर्णयाचा पुन्हा एकदा निषेध व्यक्त करण्यात येतो.
मुळातच हिंगोली वन विभाग हा परभणी मधुनच वेगळा झालेला आहे. सन 1965 पासूनचे. निर्माती व पंरपरा असलेला परभणी वन विभाग जन मत लक्षात न घेता बंद करण्याचे कारण काय याचा बोध होत नाही. तेव्हा आपणास विनंती करण्यात येते की संदर्भीय शासन निर्णया नुसार परभणी वन विभागाचे झालेले विलीनीकरण रध्द करून स्वतंत्र वन विभागाचा दर्जा देवून परभणी येथे विभागीय वन अधिकारी दर्जा असलेल्या अधिकान्याची नियुक्ती करण्यात यावी अन्यथा जिल्हया मध्ये मोठय प्रमाणावर रस्ता रोको सारखे आंदोलन, साखळी उपोषन करून कोणत्याही अत्यंविधी साठी लाकडे पुरवण्यात येणार नाहीत व त्यामुळे होणान्या गैरसोयीस शासनच जवाबदार असेल. सर्व आरागिरणी धारक गंगाखेड, सोनपेठ, पाथरी, सेलु, जिंतुर, पुर्णा, परभणी
