माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या पुढाकारातून ईनामी जमीनीचा प्रश्‍न मार्गी लागणार महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील 15 दिवसानंतर घेणार पुन्हा आढावा
मुंबई दि. 15- नांदेडसह राज्यातील अनेक ठिकाणच्या ईनामी जमीनी संदर्भात निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या पुढाकारातुन राज्याचे महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज या संदर्भात लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांची बैठक घेतली. हा प्रश्‍न संपूर्ण राज्याच्या असुन येत्या 15 दिवसात या संदर्भातील संपुर्ण माहिती एकत्रीत करुन यानंतर घेण्यात येणाऱ्या स्वतंत्र बैठकीत या बाबत निर्णय घेवू अशी स्पष्टोक्ती महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिली.
नांदेडसह राज्यात मोठ्या प्रमाणात ईनामी जमीनी आहेत. या जमीनीची खरेदी – विक्री करतांना बाजार भावाच्या 50 टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्या सोबतच अशा प्रकारची जमीन किंवा भुखंड विकसीत करण्यासाठी शासनाची परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे.
ज्यांच्या मालकीचा भुखंड आहे व ज्यावर यापूर्वी बांधकाम केले आहे. हे बांधकाम पाडून त्या ठिकाणी नवीन बांधकाम करण्याची परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे ईनामी जमीन व भुखंडाची मालकी असणाऱ्या व्यक्ती मोठ्या अडचणीत आल्या होत्या. अशा भुखंडाचे खरेदी – विक्री बंद होती. त्यामुळे या लोकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला होता.
या पार्श्‍वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी या संदर्भात महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे हा प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी केली होती. माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या सुचनेवरुन महसुल मंत्र्यांनी आज दि. 15 रोजी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांची बैठक घेतली. या बैठकीत या जमीनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपादित करुन इतर व्यक्ती किंवा संस्थांना हस्तांतरीत केले आहे. अशा जमीनीची खरेदी – विक्री करण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. तसेच या भुखंडावर यापूर्वी संबंधितांनी बांधकाम केले होते. व ते जुने बांधकाम पाडुन त्याठिकाणी नवीन बांधकाम करण्यासाठी शासन तात्काळ परवानगी देईल असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना संपादित करुन इतरांना हस्तांतरीत केलेल्या जमीनी शिवाय ज्या जमीनीची खरेदी- विक्री किंवा विकसीत करण्यासंदर्भात बाजार मूल्याच्या 50 टक्के रक्कम शासनाकडे भरावे लागणार आहेत. या संदर्भात संपूर्ण राज्यातील अशा प्रकारच्या जमीनीची सद्यस्थितीची माहिती घेवून या संदर्भात पुन्हा एकदा बैठक घेवून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे महसुल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीस राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमीटीचे उपाध्यक्ष माजी आ. अमरनाथ राजुरकर, आ. राम पाटील रातोळीकर, आ. बालाजी कल्याणकर, आ. जितेश अंतापुरकर, महसुल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसुल विभागाचे उपायुक्त व नांदेडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची उपस्थिती होती.
