काँग्रेसशासित राज्यात ओपीएस लागु होऊ शकते तर महाराष्ट्रात का नाही? माजी पालकमंत्री डी.पी. सावंत यांचा सवाल ;  आंदोलनात घेतला सहभाग

नांदेड, दि. 15 – केंद्रात सत्तेत असलेल्या तत्कालीन भाजप सरकारने संपुर्ण राज्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचे सुचित केले होते. तसा कायदा केला होता. परंतु कर्मचाऱ्यांचा असलेला रेटा व भविष्याची चिंता लक्षात घेवून काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आली आहे. तर मग ही योजना महाराष्ट्रात लागु करण्यास कोणती अडचण आहे, असा सवाल माजी पालकमंत्री डी.पी. सावंत यांनी आज येथे केला.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या व इतर मागण्यांसाठी राज्य कर्मचारी संघटनेने राज्याव्यापी बंद आंदोलन पुकारले आहे. या पार्श्‍वभुमीवर नांदेड जिल्ह्यातील विविध कर्मचारी संघटनांनी शहरातून भव्य मोर्चा काढला होता. महात्मा ज्योतीबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्या पासुन निघालेल्या मोर्चाची सांगता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आली. यावेळी काँग्रेसचा या मोर्चाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी माजी पालकमंत्री डी.पी. सावंत व जिल्हा प्रवक्ते संतोष पांडागळे यांनी उपस्थिती लावली.

या मोर्चाला संबोधित करतांना डी.पी. सावंत पुढे म्हणाले की, 2004 मध्ये केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाच्या सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्व राज्यांना बंधनकारक करण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात 2005 नंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला. कर्मचाऱ्यांचा ओपीएस साठी रेटा वाढला. त्यामुळे केंद्रिय पातळीवर काँग्रेस पक्षाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसचे शासन असलेल्या छत्तीसगढ व हिमाचल प्रदेश मध्ये ओपीएस लागू करण्यात आले. जर या राज्यांना ओपीएस लागू करणे शक्य असेल  तर महाराष्ट्रात असे का घडू शकत नाही असा सवाल त्यांनी केला.

एका बाजुस केंद्र शासन उद्योगपतींचे 3 लाख कोटी रुपये कर्ज माफ करु शकते, अनेक उद्योगपती कोट्यावधी रुपयांची कर्जे बुडवून देशातुन पळून गेले आहेत. त्यांच्यावर काहींच कारवाई होत नाही. या एवढ्या मोठ्या रक्कमा माफ करण्याची औदार्य जर शासन दाखवित असेल तर मग या देशात राहुन जनतेची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन का नको असेही ते म्हणाले.