उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महावितरण कर्मचाऱ्यांमध्ये यशस्वी चर्चा पार पडली. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर महावितरण कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतला आहे. महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. तर वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला होता. दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महावितरण कर्मचाऱ्यांमध्ये यशस्वी चर्चा पार पडली.
महावितरणच्या तिन्ही कंपनीच्या कर्मचार्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी संप सुरू केला होता. तीन ते चार मुद्द्यांवर ३२ संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. राज्य सरकारला महावितरण कंपन्यांचे कोणतेही खासगी करण करायची नाही. राज्य सरकार या तीनही कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. कंत्राटी कामगारांना नियमाने जो पगार मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही. त्यासाठी चांगली व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. आमची बैठक यापूर्वी झाली असती तर आंदोलन करण्याची वेळीही आली नसती, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
