अल्पसंख्याक शाळांमधील पदभरती शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी – मंत्री दीपक केसरकर

त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील, शाळांमधील पदभरती हे शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी करण्याची ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनाला सादर झाल्या आहेत. याबाबत योजना शिक्षण संचालक यांच्याकडून आर्थिक बाबींचा सविस्तर माहिती मागविली आहे. सध्या 50 टक्के पदभरती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून आधार लिंकद्वारे विद्यार्थीसंख्या समजल्यानंतर पुढील 30 टक्के पदभरती करण्यात येईल. अल्पसंख्याक शाळांप्रमाणे अल्पभाषिक शाळांचीही पदभरती करू.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थितीत करून सहभाग घेतला.

शिक्षकांचा पगार थेट खात्यात जमा होण्यासाठी प्रयत्न

शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि वेतन अधिकारी कार्यालयांत शिक्षकांना जावे लागू नये, यासाठी ऑनलाईन पद्धती सुरू करणार आहे. शिवाय शिक्षकांचा पगार थेट बँकेत जमा होण्यासाठीही राज्य शासनामार्फत प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

शिक्षण कार्यालयात कर्मचारी कमी असल्याने कामात दिरंगाई होत असल्याबाबत सदस्य डॉ. रणजित पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, कागदपत्रे योग्य असतील कामात दिरंगाई होत असेल तर कारवाई करण्यात येईल. राज्यात पदभरतीची मोहीम सुरू असून काही पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली आहेत. जनतेला किंवा शिक्षकांना कोणत्याही कार्यालयात जावे लागू नये यासाठी कॅशलेस आणि डिजीटलायझेशन पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. खाजगी, अंशत: अनुदानित शाळांना न्याय देणार असल्याचेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

या विषयाचा प्रश्न सदस्य नागोराव गाणार यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, प्रवीण दटके, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला होता.

अकोला जिल्ह्यातील बालकांच्या पोषण आहाराबाबत पर्यायी व्यवस्था

अकोला जिल्ह्यातील बालकांच्या पोषण आहाराबाबत निविदा प्रक्रियेसंदर्भात न्यायालयात स्थगिती असल्याने दोन वर्षांपासून पोषण आहार देण्यात आला नाही. मात्र राज्य शासनाने सध्या पर्यायी व्यवस्था करीत पोषण आहार सुरू केला आहे. मागील दोन वर्षांचा पोषण आहार घरपोच केला जाईल, अशी माहिती शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

शालेय पोषण आहाराबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, शालेय पोषण आहारांतर्गत स्वयंपाकी, मदतनीस यांचे ऑक्टोबर 2022 पर्यंतचे मानधन देण्यात आले आहे. शिवाय खाद्य तेलाचे अनुदानही वितरित केले आहे. इंधन आणि भाजीपाल्यांचे अनुदान, तांत्रिक अडचणीमुळे एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीचे 70 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदानही देण्यात येणार आहे.

नागपूर येथील सुसंस्कार बचत गटावर तांदळाचा गैरव्यवहार केल्याने त्यांचे काम रद्द करून काळ्या यादीत टाकून पोलीस कारवाई करण्यात येत आहे. पोषण आहार योजनेच्या निविदेमध्ये सध्या 19 महिला बचत गट सामील असून ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक राबविली जाते. यामुळे यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार होत नसल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, अमोल मिटकरी, उमा खापरे, डॉ. रणजित पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

शिक्षकांचा पगार वेळेवर होण्यासाठी अतिरिक्त निधी

शिक्षकांचा पगार वेळेवर होण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने पगार थेट बँकेत जमा करण्याची पद्धती राज्य शासन सुरू करणार असून पगार वेळेवर होण्यासाठी अतिरिक्त निधी दिला जाईल, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन, प्रलंबित वैद्यकीय बिले, सातव्या वेतनाचे हप्ते याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता. श्री. केसरकर यांनी सांगितले की, शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला, दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तिसरा हप्ता देण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल. शिवाय सर्व जिल्हा परिषदांना वेतनांचा निधी वेतनावर खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच वैद्यकीय देयकासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दराडे, निरंजन डावखरे, डॉ. सुधीर तांबे यांनी सहभाग घेतला.