मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणात हलगर्जी केल्यास होणार नियमानुसार कार्यवाही
नांदेड, दि. 8 :- राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. हे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर व विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणाच्या कामासाठी आयोगाला आवश्यक शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य तसेच अन्य संस्थामधील आवश्यक सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा अधिग्रहीत करण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. असे असताना काही विभाग प्रमुख सर्वेक्षणासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांचा अचूक तपशील नोडल अधिकारी यांना सादर करीत नसल्याचे निर्देशनास आले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने करावयाच्या सर्वेक्षणासाठी निकष निश्चित केले आहेत. त्याबाबतची प्रश्नावली अंतिम केली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगास मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी करण्यात येणार सर्वेक्षणाचे काम युद्ध पातळीवर पूर्ण करावयाचे सक्त निर्देश आहेत. या सर्वेक्षणाच्या कालावधीत जिल्ह्यातील कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांना रजा अनुज्ञेय करता येणार नाहीत तसेच मुख्यालय सोडता येणार नाही. जिल्हा/उपविभाग/तालुका/नगर-परिषद/पंचायत स्तरावरील सर्व विभागप्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी परस्परांचे समन्वयात राहून आयोगाने निर्देशित केल्याप्रमाणे अधिकारी, कर्मचारी, वाहन व्यवस्था, आवश्यक साधन सामग्री, माहिती इत्यादींची उपलब्धता हयगय न करता नोडल अधिकारी यांना तात्काळ करुन द्यावी. याकामी विलंब अथवा हलगर्जी केल्यास संबंधीताविरुध्द नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा नोडल अधिकारी अभिजीत राऊत यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांना दिले आहेत.