पोटनिवडणूक घेणार की नाही ते सांगा अन्यथा…, उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सुनावले खडेबोल

निवडणुका, पोटनिवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे कामच आहे. मग लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीच्या कामावर परिणाम होईल असे कारण कसे देता असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विचारला आहे.

मुंबई: ‘पोटनिवडणुकीमुळे आगामी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीसाठी आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या तयारीच्या कामावर परिणाम होईल, हे काय कारण झाले? पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेताना तुमच्याकडून देण्यात आलेली कारणे सकृतदर्शनी अवाजवी आहेत. त्यामुळे पोटनिवडणूक घेणार की नाही ते सांगा; अन्यथा आम्हाला आदेश करावा लागेल,’ असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सांगितले; तसेच या प्रश्नी आयोगाला सोमवारी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.

‘खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाल्याने पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार पद रिक्त झाले. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १५१-अ अन्वये पद रिक्त झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत म्हणजेच २९ सप्टेंबरपर्यंत पोटनिवडणूक घेणे आयोगाला बंधनकारक होते. मात्र, मतदारसंघ रिक्त झाल्यानंतर नव्या खासदाराला एक वर्षाहून कमी कालावधी मिळणार असल्यास पोटनिवडणूक घेऊ नये, अशा तरतुदीचा आयोगाने आधार घेतला. प्रत्यक्षात सध्याच्या १७व्या लोकसभेची पहिली बैठक १७ जून २०१९ रोजी झाल्याने लोकसभेचा कालावधी १६ जून २०२४पर्यंत असल्याने नव्या खासदाराला एक वर्षाहून अधिक काळ आहे.

पोटनिवडणूक घेणे कठीण आहे, असे केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून आयोगाने निर्णय घेण्याची एक तरतूद आहे; परंतु सरकारशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर तसा निर्णय अधिसूचित करून जाहीर करणे आवश्यक असते. मात्र, पुण्याच्या प्रकरणात पोटनिवडणूक घेतल्यास नव्या खासदाराला काम करण्यास अवघे तीन ते चार महिने मिळतील; तसेच या पोटनिवडणुकीमुळे आगामी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीसाठी आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या तयारीच्या कामावर परिणाम होईल, अशी अडचण आयोगाने दाखवली. केंद्र सरकारनेही त्याच दिवशी त्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवली. यावरून केंद्राने कोणताही साधकबाधक विचार न करताच आपली संमती दर्शवल्याचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग झाल्याचे स्पष्ट होते,’ असे पुण्यातील मतदार सुघोष जोशी यांनी अॅड. कुशल मोर यांच्यामार्फत न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा, आयोगाच्या वकिलांनी कायद्यातील तरतुदी दाखवून निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खंडपीठाने त्याबाबत असहमती दर्शवली.

सोमवारी सुनावणी

‘निवडणुका, पोटनिवडणुका घेणे हे आयोगाचे कामच आहे. मग सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीच्या कामावर परिणाम होईल, असे कारण कसे दिले जाऊ शकते? या प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थिती पाहता आयोगाचा निर्णय सकृतदर्शनी अवाजवी दिसत आहे. तुम्ही तुमचा निर्णय बदलला नाही तर आम्हाला योग्य तो आदेश करावा लागेल. त्यामुळे पोटनिवडणूक घेणार की नाही, याबाबतची भूमिका सोमवारी स्पष्ट करा,’ असे खंडपीठाने आयोगाच्या वकिलांना सांगितले आणि सोमवारी या प्रश्नी प्राधान्याने सुनावणी ठेवली.