मराठा आरक्षणाला काही ठिकाणी हिंसक वळण लागलंय. तर काही ठिकाणी अजूनही शांततेत आंदोलन सुरु आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील दुसऱ्यांदा उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा आज 9 वा दिवस आहे. मनोज जरांगे यांनी जाळपोळच्या घटनांचं समर्थन केलेलं नाही. या सर्व घडामोडींदरम्यान मराठा आंदोलनाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.

मुंबई. 2 नोव्हेंबर 2023 : राज्यात मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग आलाय. काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. अनेक ठिकाणी मराठा कार्यकर्त्यांनी रस्ता रोखत टायर जाळून आंदोलन केलं. तर काही ठिकाणी शांततेत आंदोलन सुरु आहे. पण काही ठिकाणी जाळपोळ आणि दगफेकीच्या देखील घटना घडल्या आहेत. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर चुकीची माहिती, फोटो, व्हिडीओ पसरु नये यासाठी जालना, बीड या दोन जिल्ह्यांसह छत्रपती संभाजीनगरच्या ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आलीय. तर दुसरीकडे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आंदोलनाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.

गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकलं नाही. मराठा समाज मागास नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या याबाबतच्या वक्तव्यांवरुन काही मराठा कार्यकर्त्यांनी मुंबईत आक्रमक पवित्रा उचलला होता. काही मराठा कार्यकर्त्यांनी सदावर्ते यांच्या घराच्या खाली उभ्या असलेल्या त्यांच्या गाडीच्या काचा फोडल्या होत्या. दुसरीकडे बीड जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींचे घरे आणि कार्यालयांना आग लावण्याचेदेखील प्रकार घडले. यानंतर सदावर्तेंनी कोर्टात धाव घेतलीय.

याचिकेवर 8 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार

गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर 8 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. मराठा आंदोलकांच्या विरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सुनावणीत मराठा समाजाकडून कोण युक्तिवाद करतो, तसेच कोर्ट काय निकाल देतं? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांचं गेल्या आठ दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवून ओबीसी आरक्षात समावून घ्यावं, अशी मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. पण त्यांच्या या मागणीला ओबीसी नेत्यांनी विरोध केलाय. ओबीसी नेत्यांनी मनोज जरांगे यांच्या मागणीच्या विरोधात राज्यभर आंदोलने केली. त्यानंतर सरकारने कोणत्याही समाजाच्या वाटेचं आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण देणार नाही, असं स्पष्ट केलं. तसेच ज्यांच्या मराठा कुणबी अशा जुन्या नोंदी सापडतील त्यांना ओबीसी आरक्षण दिलं जाईल, असा निर्णय सरकारने घेतलाय.