नांदेड, दि. २२ ऑक्टोबर २०२३:
मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे का? असा सवाल करून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या जाहिरातीवर हल्लाबोल केला आहे.
राज्य सरकारने आज प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासंदर्भात ठळकपणे प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीवर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण म्हणाले की, ही जाहिरात खेदजनक आहे. “शुद्ध मनानं आम्ही दिलेल्या संधीचं सोनं करा”, असे या जाहिरातीत नमूद आहे. याचा अर्थ मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, असे राज्य सरकारला या जाहिरातीतून सुचवायचे आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देताना केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केली आणि त्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिले. मराठा आरक्षणाला सुद्धा अशाच पद्धतीने घटनात्मक संरक्षण द्यावे. संसदेत घटना दुरुस्ती करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, या मागणीचा त्यांनी पुनरूच्चार केला.
वडगाव, ता. हदगाव, जि. नांदेड येथील शुभम पवार नामक मराठा तरूणाच्या आत्महत्येचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत समाजाच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या सभांना लाखो लोक एकत्रित होत आहेत. यावरून राज्य सरकारने समाजातील रोष लक्षात घ्यावा आणि विनाविलंब मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय जाहीर करावा. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आल्यानंतर अपुर्णावस्थेत असलेल्या अनेक विभागांच्या नोकरभरती प्रक्रियेतील मराठा उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, महावितरणच्या नोकरभरतीमधील मराठा उमेदवार आजही मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. पीएसआय पदाच्या भरतीमधील मराठा उमेदवारांचे आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. राज्य सरकारने तातडीने अशा सर्व उमेदवारांना नियुक्त्या द्याव्यात, असेही अशोक चव्हाण याप्रसंगी म्हणाले.
