नांदेड, दि. २१ ऑक्टोबर २०२३:
केवळ माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचाच कार्यकाळ नव्हे तर काँग्रेस आघाडी व महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कधीही कार्यकारी पदांवर कंत्राटीभरती झालेली नाही. तरीही राजकीय द्वेष, प्रसिद्धीलोलुपता आणि जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर जोडे मारो आंदोलन करणार असतील तर मग मागील १० वर्षात भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र व राज्य सरकारांनी केलेल्या फसवणुकीसाठी व नांदेडच्या विकासात अडथळे आणल्याबद्दल तुम्हाला किती जोडे मारायचे? असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
खा. प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी विशेष स्वारस्य घेऊन केलेल्या या जोडे मारो आंदोलनाला प्रत्युत्तर देताना काँग्रेसचे नेते माजी आ.वसंतराव चव्हाण, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष , माजी आ.अमर राजूरकर व आ. मोहन हंबर्डे यांनी घणाघाती टीका केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यमान राज्य सरकारने काढलेला कंत्राटीभरतीचा शासननिर्णय रद्द करताना २००३, २०१० व २०१४ चे काही शासननिर्णय दाखवले. जर ते चुकीचे होते तर मग २०१४ ते २०१९ मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच ते रद्द का करण्यात आले नाहीत? काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील धोरण अन् निर्णय फडणवीस यांनी का कायम ठेवले? असा बोचरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
काँग्रेस आघाडी व महाविकास आघाडीच्या काळात कधीही कार्यकारी पदांची कंत्राटीभरती झाली नाही. विद्यमान सरकारने मात्र कंत्राटदार नेमून कंत्राटी स्तरावर तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पोलीस भरतीचे निर्णय घेतले. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाविरोधात जिल्ह्याजिल्ह्यात स्वयंस्फुर्तीने हजारोंचे मोर्चे काढले. विद्यार्थ्यांचा असंतोष पाहूनच राज्य सरकारला निर्णय मागे घेणे भाग पडले. ही वस्तुस्थिती पाहता खरे तर खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी स्वतःलाच जोडे मारून घ्यायला हवे होते. मात्र, त्यांनी आज केलेले आंदोलन म्हणजे ‘चोर तर चोर वरून शिरजोर’ या म्हणीची प्रचिती व भाजपचे पाप लपवण्याचा खटाटोप असल्याचे वसंतराव चव्हाण, अमर राजूरकर व आ. मोहन हंबर्डे यांनी म्हटले आहे.
सत्ता मिळाली तर राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला आऱक्षण देण्याची घोषणा २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. सत्तेत आल्यानंतर तीन-चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत आणू शकलो नाही तर राजकारणातून संन्यास घेईन, असे त्यांनी जून २०२१ मध्ये जाहीर केले होते. मात्र ना धनगर आरक्षण मिळाले, ना ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळाले. त्यासाठी कोणाला जोडे मारायचे ते सुद्धा स्पष्ट करा, असेही या तीन काँग्रेस नेत्यांनी खा. चिखलीकर यांना विचारले आहे.
मराठा आरक्षणासारखी फसवणूक तर कशातच झाली नाही. २०१८ मध्ये राज्याला अधिकार नसताना मराठा आरक्षण जाहीर केले. कायद्याच्या कसोट्यांवर टिकेल असा फुलप्रुफ कायदा आम्ही तयार केल्याचे सांगून विरोधी पक्षांना या विधेयकावर विधानसभेत साधी चर्चाही करू दिली नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना विनंती करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली. पण मराठा आरक्षणाला भाजपच्या केंद्र सरकारने सहकार्य केले नाही. खा. प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्यासह महाराष्ट्रातील भाजपच्या एकाही खासदाराने मराठा आरक्षणाबाबत संसदेत तोंड सुद्धा उघडले नाही. त्यामुळेच आज मराठा आरक्षण रखडले असून, त्यासाठी तुम्हाला जोडे का मारू नये? अशीही विचारणा काँग्रेस नेते वसंतराव चव्हाण, अमर राजूरकर व आ. मोहन हंबर्डे यांनी केली आहे.
राज्यात खोके सरकार आल्यानंतर खा. प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नांदेड जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या अनेक विकासकामांवर स्थगिती आणली. त्याचा नेमका ‘अर्थ’ काय होता? ते आता नांदेडकरांनाही कळून चुकले आहे. मात्र, त्यामुळे जिल्ह्यात प्रगतीपथावर असलेली अनेक कामे रखडली, नागरिकांना त्रास झाला, सुरू होऊ घातलेली कामे सुरूच झाली नाहीत, उन्हाळ्यात जाणवणारी पाण्याची टंचाई कमी करण्यासाठी केलेली योजना बाधित झाली, जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन विस्कळीत झाले. नांदेड जिल्ह्याच्या विकासात आणलेल्या या अडथळ्यांसाठी तुम्हाला किती जोडे मारायचे? असाही संतप्त सवाल काँग्रेसने केला आहे.
