मुंबई- महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्व नागरिकांना आरोग्य कवच प्राप्त होणार असून, या योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष दीड लक्ष रूपयांवरून ५ लक्ष रूपये एवढे करण्याचा निर्णय २८ जून, २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार एकत्रित योजना अंमलबजावणीचा शासन निर्णय दिनांक २८ जुलै, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्यात यापूर्वी केशरी शिधापत्रिका व अंत्योदय शिधापत्रिका असणाऱ्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र यापुढे राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त नागरिकांना आरोग्य संरक्षणाचे कवच प्राप्त झाले आहे. अशाप्रकारे केंद्र व राज्याची एकत्रित योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे.
आयुष्मान भारत- पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष ५ लक्ष रूपये आहे. आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रती कुटूंब प्रती वर्ष ५ लक्ष रूपये एवढे करण्यात आले आहे.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकत्रित अंमलबजावणी- मुळे दोन्ही योजनांमध्ये समाविष्ट उपचारांचा लाभ लाभार्थ्याला मिळणार आहे. तसेच दोन्ही योजनांच्या अंगीकृत रूग्णालयां- मध्ये उपचार घेता येणार आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये ९९६, तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये १२०९ उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले १८१ उपचार वगळण्यात आले आहे, तर मागणी असलेले ३२८ उपचारांचा समावेश नव्याने करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या १४७ ने वाढून १३५६ एवढी झाली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत पण १३५६ एवढे उपचार समाविष्ट करण्यात येत आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या ३६० ने वाढविण्यात येत आहे. १३५६ उपचारांपैकी ११९ उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव राहतील..
महात्मा फुले जन आरोग्य व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १००० एवढी आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही याआधीच महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमेलगतच्या महाराष्ट्र राज्यातील ८ जिल्ह्यांत १४० व कर्नाटक राज्यातील १० अतिरिक्त रूग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. या व्यतिरिक्त २०० रूग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १३५० होईल. यामध्ये सर्व शासकीय रुग्णालय अंगीकृत करण्यात येत आहे. या व्यतिरिक्त यापुढे मागास भागात नव्याने सुरू होणारी सर्व रुग्णालये, अशा रुग्णालयांची ईच्छा असल्यास या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत करण्यात येतील. मूत्रपिंड शस्त्रक्रीयेसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रती रूग्ण २.५ लक्ष एवढी मर्यादा आहे. ती आता ४.५ लक्ष रूपये एवढी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संकलन:- सत्यजीत टिप्रेसवार, नांदेड
