मराठवाडा

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकरांच्या शिफारशीला अशोक चव्हाणांचे समर्थन, सरकारने निर्णय घ्यावा..

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर त्यांना रब्बी, खरीप पेरणीच्या पुर्वी प्रत्येकी दहा हजारांची मदत करावी, अशी शिफारस छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केली आहे. त्याला आता राजकीय पक्षांकडून देखील पाठिंबा मिळू लागला आहे. काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्रेकरांच्या शिफारशीला पाठिंबा दर्शवला असून, राज्य सरकारने यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी देखील चव्हाण यांनी केली आहे.

https://youtube.com/@todayonelive9459

या संदर्भा अशोक चव्हाण यांनी ट्विट केले असून ते म्हणतात, सततच्या नैसर्गिक संकटांमुळे अनेक शेतकऱ्यांची पुढील हंगामात पेरणी करण्याची आर्थिक क्षमता राहिलेली नाही.या पार्श्वभूमिवर संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व आर्थिक मदत देण्याची छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांची शिफारस योग्य आहे. राज्य सरकारने त्यावर निर्णय घ्यावा.

दरम्यान, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर शेतकऱ्यांना रबी आणि खरीप पिकाच्या पेरणी वेळी प्रत्येकी १० हजार रुपये दिले पाहिजेत, असा निष्कर्ष महाराष्ट्र सरकारच्याच एका सर्वेक्षणातून समोर आला होता. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी ५ लाख शेतकरी कुटुंबांचं सर्वेक्षण करून हा निष्कर्ष काढला होता.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला जगवायचं असेल, त्याला आत्महत्या करण्यापासून रोखायचं असेल तर दोन्ही पेरण्याच्यावेळी प्रत्येक शेतकऱ्याला दहा हजार रुपये सरकारने दिले पाहिजेत, अशी शिफारस केंद्रेकर यांनी सरकारला केली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी केंद्रकर यांनी नुकतेच सर्वेक्षण केले होते.

त्यात प्रामुख्याने पेरणीच्या वेळी बियाणे-खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे नसतात. त्यांना खाजगी सावकाराकडे जावे लागते. पेरणीनंतर कधी अवकाळी, तर कधी अतिवृष्टीमुळे पेरणी वाया जाते. सावकाराचे कर्ज कसे फेडावे ही चिंता शेतकऱ्यांना सातवत असते असे देखील या सर्वेक्षणातून समोर आले होते. आता राज्य सरकार केंद्रकारांच्या शिफारशीकडे गांभीर्याने पाहणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button