राज्यातील एस.टी.आरक्षपासून वंचित असलेला समाज ‘धनगड’ की ‘धनगर’ आहे, यावर मुंबई उच्च न्यायालयात दि.१० एप्रिलपासून सलग चार दिवस सुनावणी होणार असल्याची माहिती महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचचे महासचिव डॉ.जे.पी.बघेल व कायदेशीर सल्लागार मुरार पाचपोळ यांनी येथे दिली.
काळेकर समितीने १९५६ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार राज्यात ‘धनगड’ जातीचा उल्लेख निर्माण झाला आहे. एवढ्याच पुराव्याच्या आधारावर राज्यातील धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. वास्तविकता आरक्षण देण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या देशातील एकाही संस्थेकडे ‘धनगड’ संवर्गातील घटक राज्यात वास्तव्यास असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे गेल्या दशकापासून यासंदर्भात पुरावे जमा करुन मुंबई उच्च न्यायालायात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर दि.१० ते १३ एप्रिलदरम्यान सलग सुनावणी होणार असल्याची माहिती बघेल व पाचपोळ यांनी पत्रपरिषदेत दिली. यावेळी मंचचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.शामकांत वर्डीकर, राज्य संघटक चंद्रशेखर सोनवणे, सचीव सुधाकर शेळके, जिल्हा सचीव भिकनराव पेंढारकर यावेळी उपस्थित होते.
मंचने देशभरातून ‘आरटीआय’ कायद्याखाली माहिती उपलब्ध केली आहे. त्या माहितीवरुन राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ व्या क्रमांकावर ओरान, धनगड जमातीचा उल्लेख आहे. मात्र ती जमात धनगड नसून धनगर आहे, यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. २०१७ पासून दाखल याचिकेवर या महिन्यात अंतिम सुनावणी होणार असल्याने समाजाला न्याय मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
