पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक पदोन्नती मार्गी लागणार, 33 टक्के आरक्षणाचा गुंता सुटला

याआधी मॅटने या उमेदवारांच्या बाजूने निकाल देत मानीव तारखेनुसार त्यांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने मॅटच्याच निकालाच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार तोंडघशी पडले असून मागील दहा महिन्यांपासून ठप्प ठेवलेली पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक पदावरील पदोन्नती मार्गी लावावी लागणार आहे.

पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षणाच्या सरकारी धोरणामुळे राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील हजारो उमेदवार पोलीस उपनिरीक्षक पदोन्नतीच्या यादीत मागे पडले. त्यामुळे उमेदवारांनी सुरुवातीला मॅटकडे दाद मागितली होती. तेथे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाजूने निकाल लागूनही राज्य सरकारने नाकर्तेपणा कायम ठेवत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेले खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार मॅटच्या निकालामुळे 23 सप्टेंबर 2022 रोजी मानीव तारखेच्या आधारे सेवाज्येष्ठतेनुसार पोलीस निरीक्षक पदाच्या पदोन्नतीसाठी पात्र ठरले होते. मॅटच्या आदेशानुसार उमेदवारांना पदोन्नती देण्यास सांगितले होते. मात्र सरकारने तो आदेश न जुमानता मॅटच्या निकालाला आव्हान दिले होते. सरकारच्या याचिकेवर गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सरकारला मॅटच्या निकालाच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना पोलीस निरीक्षक पदासाठी घेण्यात येणाया विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत आढावा घेऊन पदोन्नतीसाठी विचार करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच संबंधित निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असून यातील खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार भविष्यात कोणतेही हक्क सांगणार नाहीत, या अटीवर हा आदेश पारित केला आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारतर्फे ऍड. भूपेश सामंत, तर प्रतिवादी उमेदवारांतर्फे ऍड. रवी शेट्टी आणि ऍड. संदीप डेरे यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी 12 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे.

मागील दहा महिने पदोन्नती ठप्प

दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे राज्य सरकारने जून 2022 पासून पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षकची पदोन्नती ठप्प ठेवली आहे. उच्च न्यायालयाने खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याच्या मॅटच्या निकालाला अनुसरून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिल्यामुळे पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकार तोंडघशी पडले असून खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.