नांदेड दि.2 महाराष्ट्रातील सन 2001 नंतर सुरू करण्यात आलेल्या कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार वेतन अनुदान देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य वरिष्ठ महाविद्यालय प्राध्यापक व कर्मचारी संघटनेद्वारे करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने 2001 पासून कायम विनाअनुदान धोरण शैक्षणिक क्षेत्रासाठी लागू केले होते कालांतराने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संस्थांना अनुदान मंजूर करण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारणले पण वरिष्ठ महाविद्यालयांना यापासून वंचित ठेवण्यात आले.वरिष्ठ महाविद्यालयात अनेक उच्चविद्या विभूषित सेट,नेट व पीएचडी धारक मागील वीस वर्षापासून विना वेतन वेठबिगारासारखे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करत आहेत.
पण शासन स्तरावरून त्यांना अनुदान देण्याविषयी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्देश देऊन देखील त्याची अंमलबजावणी शासनाकडून केली जात नाही. याचा निषेध म्हणून दि.5 मार्च 2023 पासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याचबरोबर शैक्षणिक कामकाजावर देखील संघटनेच्या माध्यमातून बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे.त्यामुळे शासनाने संघटनेच्या वेतन अनुदान विषयक मागणीची गंभीरतेने दखल घेऊन तत्काळ वेतन अनुदान मंजूर करावे अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीस शासनच जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी.या आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष डाॅ. उस्मान गणी,विद्यापीठ अध्यक्ष डॉ.सय्यद वाजीद,डॉ.स्मिता कोंडेवार,प्रा.पुष्पा क्षीरसागर, प्रा.अक्षय हासेवाड,प्रा.खान नदीम परवेज,प्रा.सय्यद फराज,प्रा.निजामुद्दीन, प्रा.कांबळे,प्रा.जोंधळे,प्रा. गवळी,प्रा.जाधव यांनी उच्च शिक्षण सहसंचालक नांदेड विभागामार्फत शासनास दिले आहे.
