सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे गटाला धक्का! 1 एप्रिलपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश

शिवेसना आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं १ एप्रिलपर्यंत यासंबंधीची कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टात सादर करण्याचा आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत.

त्यामुळं शिंदे गटासाठी हा धक्का मानला जात आहे. त्याचबरोबर ८ एप्रिल रोजी याची पुढील सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावती शिंदे गटाकडून वरिष्ठ वकील मुकुल रोहोतगी, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली तर उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं सुभाष देसाई खटल्यात सुप्रीम कोर्टानं जो निकाल दिला होता. त्यातील पाराग्राफ १४४ चा उल्लेख दोन वेळा केला. यामध्ये, सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना सुचवलं होतं की, जरी निवडणूक आयोगानं पक्षाबाबत काहीही निकाल दिलेला असला तरी तुम्ही अगदीच तसाच निकाल दिला पाहिजे असं नाही तर कागदपत्रे तपासून तुमच्या सद्सदविवेकबुद्धीनं निकाल द्यावा. 

दरम्यान, या सुनावणीचं विश्लेषण करताना सुप्रीम कोर्टाचे वकील अॅड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं की, “आज ठरवलं जाणार होतं की हे प्रकरण हायकोर्टात चालणार की सुप्रीम कोर्टात चालणार?. याबाबत हरिश साळवे यांनी सुरुवातीलाच सांगितलं की आम्ही आधी हायकोर्टात गेलो होतो त्यामुळं ही केस हायकोर्टातच चालावी. पण १९९२ मधील घटनापीठाच्या निकालानुसार, अध्यक्षांच्या निर्णायविरोधात तुम्ही हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात कुठेही जाऊ शकतात. पण एकनाथ शिंदे हे हायकोर्टात गेले होते”

पण सध्या उद्धव ठाकरेंना यावर तातडीनं सुनावणी व्हावी अशी घाई आहे कारण ऑक्टोबरमध्ये राज्यात विधानसभा निवडणुका लागणारच आहेत. त्यामुळं हायकोर्टात जर हा खटला लांबला तर हा खटलाच संपून जाईल. त्यामुळं त्यांनी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातच ऐकावं. अन्यथा भरत गोगावले व्हिपचा वापर आमच्या आमदारांविरोधात करतील, अशी भीतीही ठाकरेंना आहे. पण एकनाथ शिंदे यांनी गोगावलेंमार्फत आधीच हायकोर्टात रिट पिटिशन दाखल केली आहे. त्यावर अध्यक्षांना पक्षकार बनवण्यात आलं आहे, यावर नोटिसही इश्यू झाली आहे. 

पण अध्यक्षांना इथं पक्षकार बनवता येत नाही. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टानं आजच्या सुनावणीत म्हटलं की, अध्यक्षांसमोर जी सुनावणी झाली त्याचं रेकॉर्ड १ एप्रिलपर्यंत सुप्रीम कोर्टात सादर करावं. तसेच याची पुढील सुनावणी ८ एप्रिलला सुप्रीम कोर्टातच होईल. यामुळं उद्धव ठाकरेंना थोडासा दिलासा मिळाला आहे.

ही कागदपत्रं सुप्रीम कोर्टानंच मागवली आहेत, त्यामुळं या प्रकरणावर पुन्हा सुप्रीम कोर्टातच सुनावणी होईल, अशी खात्री उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांना आहे. त्यामुळं आता पुढच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट हे प्रकरण आपल्याकडं सुनावणीसाठी घेतं की हायकोर्टात पाठवतं हे पाहावं लागेल.