मराठवाडा

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आशा गरुड जि.प.चे दोन्ही ही शिक्षणाधिकारी निलंबित .

परभणी ,प्रतिनिधी मोहम्मद बारी
परभणी खोटा दस्तऐवजाच्या आधारे मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, कलाशिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करीत शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याबद्दल जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे व शिक्षणाधिकारी श्रीमती आशा गरुड या  दोघांना राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने निलंबित केले आहे.
परभणी जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून भुसारे व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून श्रीमती गरुड हे दोघे कार्यरत असतांना  खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे जिल्ह्यातील अनेक खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, कलाशिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करून या दोघांनी शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने या आदेशातून म्हटले आहे.
त्यामुळेच शासन स्तरावरून या दोघांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे योजिले आहे असे नमूद केले.
 महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमन 1979 च्या नियम चार च्या पोटनियम 1(अ)अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून याद्वारे शिक्षणाधिकारी भुसारे व शिक्षणाधिकारी श्रीमती गरुड यांना शासन सेवेतून तात्काळ निलंबित करत आहोत असे शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव टी.पी. करपते यांनी या आदेशातून म्हटले आहे. निलंबनाच्या कालावधीत या दोघांनी परभणी मुख्यालय जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी  आधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय सोडू नये असे निर्देशही या आदेशातून संबंधितांना दिल्या गेले आहेत. दरम्यान या दोघा शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने केलेल्या कठोर कारवाईने जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button