परभणी: : जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षांकरीता विविध योजनासांठी 390 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे मंत्री तथा पालकमंत्री संजय बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पालकमंत्री संजय बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी खासदार सर्वश्री संजय जाधव, फौजिया खान, आमदार सर्वश्री सुरेश वरपुडकर, राहूल पाटील, मेघनाताई साकोरे-बोर्डीकर, रत्नाकर गुट्टे, बाबाजानी दूर्राणी, विप्लव बजोरिया, विक्रम काळे, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, पोलीस अधीक्षक रागसुधा आर., मनपा आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सन 2024-25 अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी 263 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 124 कोटी 77 लाख आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत 2 कोटी 23 लाख अशा एकूण 390 कोटी रुपयाच्या खर्चाच्या प्रारुप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत संबंधित विभागानी मान्यतेसाठी सादर केला होता. या बैठकीत या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या बैठकीत वित्तीय मर्यादेच्या व्यतिरिक्त 469 कोटी 51 लाख इतक्या अतिरिक्त रक्कमेचा प्रारुप आराखडा मंजुरीसाठी शासनास सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मध्ये सन 2024-25 करिता शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत 263 कोटी रुपये एवढ्या रकमेच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या व्यतिरिक्त 461 कोटी 25 लाख रुपयाच्या अतिरिक्त मागणीसह एकूण 724 कोटी 25 लाख इतक्या रकमेचा प्रारुप आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत 124 कोटी 77 लाख रुपये रकमेच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. या व्यतिरिक्त 6 कोटी 44 लाख रुपये रक्कमेची अतिरिक्त मागणीसह एकूण 131 कोटी 21 लाख एवढ्या रक्कमेचा प्रारुप आराखडा शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. आदिवासी उपक्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत 2 कोटी 23 लाख रुपये रक्कमेच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. या व्यतिरिक्त 1 कोटी 82 लाख रुपयाच्या अतिरिक्त मागणीसह एकूण 4 कोटी 5 लाख रुपये इतक्या रक्कमेचा प्रारुप आराखडा शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात येऊन जास्तीत जास्त निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच राज्य शासन सामान्य नागरिकांच्या विकासासाठी अनेक जनहितकारी निर्णय घेत आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा यंत्रणांनी सहकार्य करावे. कमी पर्जन्यमान, संभाव्य पाणी टंचाई, चारा, नवीन डीपीसाठी योग्य नियोजन करुन प्रस्ताव सादर करावेत. यासाठी जिल्ह्याला जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच सन 2023-24 चा खर्च अत्यंत कमी असून जिल्हाधिकारी यांनी दर आठवड्याला बैठका घेऊन आढावा घ्यावा व शंभर टक्के निधी खर्च करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीबाबत न्यायालयात चालू असलेल्या प्रकरणांचा निकाल लागल्यानंतर सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेऊन जास्तीत जास्त निधी कसा उपलब्ध करुन देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही पालकमंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी खासदार संजय जाधव यांनी पूर्णा येथील रेल्वे फूट वे ब्रीजच्या कामासाठी राज्यत व केंद्र शासनाच्या निधी उपलब्ध करुन देणे, पूर्णा येथील बुध्द विहार इमारत बांधकाम आणि परभणी शहरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.
खासदार फौजिया खान यांनी संभाव्य कोरोना आजाराचा धोका लक्षात घेऊन कोविड काळातील ऑक्सिजन प्लँट दुरुस्त करुन सुरू करावेत. तसेच शाळेतील सॅनिटरी मशीन दुरुस्ती, इटोली येथील शासकीय जमिनीवरील सोलार जनरेशन प्लँट, इटोली येथे इको टुरिझम पार्क, अल्पसंख्यांकांसाठी निधीची तरतूद करणे, जिल्हा वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची तसेच परभणी येथील तुराबूल हक तीर्थक्षेत्राला ब वर्ग दर्जा देण्याची मागणी यावेळी केली.
आमदार मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील पाणंद रस्त्याची कामे मार्गी लावण्यासाठी व नवीन तीर्थक्षेत्र, पर्यटन स्थळांना निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात परभणी येथील तुराबूल हक दर्गा उरुस असल्यामुळे दर्गा परिसरातील रस्ते तात्काळ दुरुस्त करावेत, अशी मागणी आमदार बाबाजानी दुर्रानी यांनी यावेळी केली.
आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी निजामकालीन शाळांच्या इमारती धोकादायक झाल्या असून, त्यांची दूरुस्ती किंवा नुतनीकरण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. तसेच अनेक गावात स्मशानभूमीची सुविधा, रस्त्याची कामे तसेच विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांची रिक्ते पदे भरण्याची मागणी केली.
ग्रामीण भागात वारंवार रोहित्र बंद होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. तसेच नादूरुस्त रोहित्रासाठी महावितरणचे अधिकारी फोन उचलत नाहीत,अशा महावितरणच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याची तक्रार सर्व समिती सदस्यांनी केल्या. याबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधीसोबत चर्चा करुन प्रश्न तात्काळ मार्गी काढावा व यासाठी जास्तीचा निधी लागत असल्यास त्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना पालमंत्र्यांनी केल्या.
यावेळी सन 2023-24 आर्थिक वर्षात आतापर्यंत विविध विकास कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित प्रस्तावित खर्चाचा देखील आढावा घेतला. तसेच सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावा घेतला. आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, विहिरीना वीज जोडणी देणे, पिक विमा, अतिवृष्टीने पिकाचे नुकसान, तीर्थस्थळ, पर्यटनस्थळ विकास, पंतप्रधान आवास योजना आदीबाबतही संबंधित विभाग प्रमुखांकडून पालकमंत्री संजय बनसोडे यांनी आढावा घेतला. तसेच सर्व संबंधित विभागांनी सन 2023-24 अंतर्गत त्यांना प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करावा, असे सांगून परभणी जिल्हा अधिक विकसित करण्यासाठी बांधील असल्याचेही पालकमंत्री संजय बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना व मागण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणेने त्याचे निरसन करावे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित सदस्यांना वेळेत मिळेल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री श्री. बनसोडे यांनी दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी सन 2024-25 चा प्रारुप आराखडा मान्यतेसाठी समितीसमोर सादर केला. तसेच सन 2023-24 च्या खर्चाचा सविस्तर आढावा सादर केला. तसेच सन 2023-24 साठी प्राप्त निधी शंभर टक्के खर्च करण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले. तसेच जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी परभणी जिल्हा विकास आराखडा व पाथरी तीर्थक्षेत्र विकासाचा आराखडा यावेळी सादर केला.
यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिकारी किशोरसिंग परदेशी, समाज कल्याण आयुक्त गिता गुट्टे यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला तर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरीचे प्रकल्प अधिकारी छंदक लोखंडे यांनी ही अनुसूचित जमाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला. यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य आणि सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.
अभिरुप मतदान केंद्राला पालकमंत्री संजय बनसोडे यांनी दिली भेट
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला येण्यापूर्वी राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे मंत्री तथा पालकमंत्री संजय बनसोडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उभारण्यात आलेल्या अभिरुप मतदान केंद्राला भेट देऊन ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीनची माहिती घेतली. यावेळी आमदार रत्नाकर गुट्टे , जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे यांची उपस्थिती होती.
