मराठा आरक्षणाशी प्रामाणिक असाल तर केंद्राकडून उत्तर घेतल्याशिवाय परतू नका! शरद पवार यांचे खा. चिखलीकरांना आवाहन
नांदेड, दि. ४ डिसेंबर २०२३: नांदेडचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडणार असल्याचे जाहीर केले आहे. उशिरा का होईना, त्यांना शहाणपण सुचले आहे. मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका प्रामाणिक असेल तर किमान आता तरी केंद्र सरकारकडून लोकसभेत ठोस उत्तर घेतल्याशिवाय खासदारांनी परत येऊ नये, असे आवाहन लोहा तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत लोकसभेत पंतप्रधानांचे लक्ष वेधणार असल्याचे खा. चिखलीकर यांनी काल जाहीर केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना शरद पवार म्हणाले की, खासदारांनी हा विषय लोकसभेच्या शून्य काळात मांडू नये. कारण शून्य काळात उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देणे केंद्राला बंधनकारक नसते. त्याऐवजी खासदारांनी केंद्राला तातडीने उत्तर देणे अनिवार्य ठरेल, अशा नियम ३७७ सारख्या संसदीय आयुधाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संसदेत मांडावा. मागील काळातील अनुभव लक्षात घेता विद्यमान केंद्र सरकारची मराठा आरक्षणाबाबत गोलमोल व नकारात्मक भूमिका असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आरक्षणाच्या मागणीशी बांधिलकी असेल तर खा. चिखलीकरांनी केंद्राकडून ठोस व स्पष्ट उत्तर मिळेपर्यंत गप्प बसू नये.
हा विषय लोकसभेत मांडण्याविषयी खासदारांना खरे तर उशिराने जाग आली. गावबंदी असतानाही कंधार तालुक्यातील अंबुलगा येथे अकारण आल्याबद्दल संतप्त स्थानिकांनी त्यांच्या ताफ्यातील गाड्या फोडल्या होत्या. त्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनीही प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत खासदारांना खडे बोल सुनावले होते. त्यावरून चिखलीकर राज्यभर टिकेचे व विनोदाचे धनी झाले होते. गल्लीत राणा भीमदेवी थाटात भाषणे ठोकणारे अन् दिल्लीत मौन धारण करून बसणाऱ्या खासदारांना हे शहाणपण आधीच सूचले असते तर बरे झाले असते. अलिकडच्या काळात नांदेड जिल्ह्यासह राज्याच्या कानाकोपऱ्यात मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आत्महत्या तरी टाळता आल्या असत्या, असेही पवार पुढे म्हणाले.
मागास घटक निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल करण्याबाबतच्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर १० ऑगस्ट २०२१ रोजी लोकसभेत चर्चा होत असताना राज्यातील खासदारांनी मराठा आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याची मागणी करून तशी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे लेखी पत्र मराठा आरक्षण उपसमितीचे तत्कालीन अध्यक्ष व नांदेडचे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वपक्षीय लोकसभा व राज्यसभा खासदारांना पाठवले होते. खा. चिखलीकर यांनी त्याचवेळी राजकीय द्वेष बाजुला ठेवून मराठा समाजासाठी म्हणून ही मागणी लावून धरायला हवी होती, असे सांगून आता केवळ शेवटचे तीन महिने उरले आहेत.किमान आपल्या शेवटच्या लोकसभा अधिवेशनात तरी खासदार प्रामाणिक भूमिका वठवणार की नेहमीप्रमाणे पोकळ घोषणाबाजी करणार, याकडे नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष राहणार असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.
