बिलोली येथील ऐतिहासिक स्मारकाच्या १०० मी.परिसरातील अनाधिकृत अतिक्रमण काढुन गुन्हा दाखल करा  

( बिलोली/प्रतिनीधी) बिलोली येथील दर्गा हजरत नवाब सरफराज खान शहिद झुजागन मकबरा नगारखाना कब्रस्थान या राज्य संरक्षित ईमारतीच्या १०० मी.अंतराच्या परिघात खोदकाम व बांधकाम केलेल्या सर्व व्यक्ती यांच्यासह
नगरपरिषद बिलोली चे सर्व अधिकारी,कर्मचारी यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करुन १०० मी.अंतराच्या परिघातील सर्व खोदकाम पुर्ववत करुन,या जागेवर झालेले सर्व बांधकाम तत्काळ जमिन दोस्त करण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे संचालक पुरातत्व व वस्तू संग्रहालय संचालनालय मुंबई यांच्याकडे यांनी केली आहे.

राज्य शासनातर्फे राज्य संरक्षित स्मारक स्थळ म्हणून येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या स.क्रं.५७७,५८० या ईनामी खिदमत माश जागेमध्ये असलेल्या मशिद व दर्गाला १२ जानेवारी १९५३ अधिसुचनेत प्रसिध्द करुन घोषित केले.त्यानुसार १९६० व नियम १९६२ सर्व तरतुदी या राज्य संरक्षित स्मारकाला लागू पडतात.या ईनामी जागेवर तथाकथित मुतवल्ली सह त्यांचे नातेवाईक व ईतर अनेकांनी खोदकाम,बांधकाम करुन राज्य स्मारकाला कधीही भरुन न निघणारे नुकसान केले असून धार्मिक स्थळाची विटंबना व विद्रुपीकरण केले आहे. 

हे सर्व अनाधिकृत बांधकाम व दुकाने काढण्यासाठी अनेक तक्रार केल्यानंतर जिल्हा वक्फ अधिकारी,मंडळअधिकारी आदिंनी रितसर पंचनामा करुन सगळ्यांनी दर्गा व मशिद च्या लगत विनापरवानगी व अनाधिकृतपणे दुकाने थाटली असल्याचा आपापल्या अहवालात नमूद केले आहे.या अहवाला नुसार दि.२ मे २०२३ रोजी पुरातत्व विभागाने राज्य संरक्षित स्मारकालगत १०० मी.परिसरात अतिक्रमण केलेल्या ३९ जणांना नोटीस पाठवून अतिक्रमण काढुन घेण्यासाठी सांगण्यात आले होते.पण पुरातत्व विभागाकडून अद्यापही येथील अतिक्रमण काढण्यात आले नाही,अचानक पणे पुरातत्व विभागाच्या कार्यवाहीला ब्रेक लागल्यामुळे नागरिका मध्ये चर्चा आहे की पुरातत्व विभाग दबावाखाली येऊन कार्यवाही करत नाही त्यामुळे राज्यस्मारकाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे,येत्या सात दिवसात या स्मारकालगत १०० मी.पर्यंतच्या परिसरातील सर्व आणाधिकृत अतिक्रमण काढण्यात यावे.अन्यथा न्यायालयात या विरोधात जनहित याचिका दाखल करुन न्याय मागण्यात येईल निवेदनात दिला आहे.सदरिल निवेदनाच्या प्रति पर्यावरण मंञी,मुख्यमंत्री सचिवालय,विभागिय आयुक्त ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ मंडळ,प्रधान सचिव,जिल्हाअधिकारी,उपविभागिय अधिकारी आदिंना देण्यात आले.