भारतात सन 1992 पासून केंद्र शासनाच्या वतीने ‘अल्पसंख्यक दिवस’ पाळण्यात येत आहे. राज्य घटनेतील अनुच्छेद 25 पासून अनुच्छेद 30 पर्यंत अल्पसंख्याक जातींच्या अधिकार व सुविधा विषयी संविधानात पहिल्या दिवसांपासून तरतूद विद्यमान आहे. भाषाई आणि जनसंख्येच्या निकषावर संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या धर्तीवर मुस्लिम, शीख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी या जातींना भारतात अल्पसंख्यक नागरिकांचा दर्जा व अधिकार समाविष्ट आहेत. म्हणून भारतासारख्या लोकशाही अबाधित राष्ट्रात “अल्पसंख्यक” किंवा “अल्पसंख्यकांक” शब्दाची परिभाषा अभिप्रेत अशी होती. सुमारे 140 कोटि जनसंख्या असलेल्या राष्ट्रात वर्तमान परिस्थितीत नव्याने अल्पसंख्यक जातींविषयीचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण पुढे येणे गरजेचे वाटते.
जवळपास तीन दशकापासून संयुक्त राष्ट्र संघाने मानव अधिकाराविषयी चळवळ सुरु केली होती. त्यावेळी विविध देशातील अल्पसंख्यांक समुदायांच्या हक्क, अधिकार आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने तळमळीने विचार करण्यात आले. ज्यामुळे भारतात अल्पसंख्याक समाजांचे हित जपण्याबाबत मोहिम अधिक व्यापकपणे सुरु झाली आणि केंद्राच्या वतीने सन 1992 मध्ये प्रथमतः अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे गठन करण्यात आले आणि शासकीय कार्यक्रमांतगर्त अल्पसंख्यक दिन साजरा करण्याचे सत्र सुरु झाले. अल्पसंख्यक मंत्रालयासाठी कल्याणकारी योजनांच्या अमलबजावणीसाठी 4800 कोटींचा निधी देखील देण्यात आला होता.
केंद्र शासनाने याच अनुषंगाने सन 2006 मध्ये जस्टिस राजिंदर सिंघ सच्चर समेती तर्फे केंद्र शासनाला देशातील अल्पसंख्यक नागरिकांच्या कल्याणासाठी संसदेत अहवाल (रिपोर्ट) सादर करण्यात आली होती. अहवाल मधील 76 पैकी 72 विषयांना केंद्र शासनाने स्वीकृति देखील प्रदान केली होती पण आज तारखेला सुद्धा सच्चर समितीच्या सिफारशी अमलात आणल्या गेलेल्या नाहीत. या व्यतरिक्त रंगनाथ मिश्रा समेती आणि कडु समेतीच्या सिफारशी आणि अहवाल देखील पडून आहे.
अल्पसंख्यक समुदायांना धार्मिक स्वातंत्र्य, शिक्षण संस्था संचालन, शिक्षणासाठी कल्याणकारी योजना राबविणे तसेच संविधानाने दिलेल्या मुलभुत अधिकारांच्या स्वातंत्र्याविषयी आजही अपेक्षा जागृत आहेत. विशेषतः शीख (सिख) समाजाविषयी आज घडीला होत असलेले अन्याय आणि अधिकार हनन चिंतेचे विषय झालेले आहे. शीख समाजास अल्पसंख्यक सुविधा मिळण्याचा प्रमाण (वाटा) खूपच कमी आहे. जनसंख्येच्या प्रमाणात आज शीख समाज दीड टक्क्याच्या जवळपास आढळतो. देशात शीख समाजाची जाती जनगणना केली गेली तर हा आकडा दोन कोटीच्या घरात होईल असे माझे अनुमान आहे. शीख समाज जरी “अल्प” असला तरी शासकीय नौकरी व इतर सुविधा मिळण्यास नेहमीच अपात्र ठेवला जात आहे. छोटस उदाहरण, पोलीस भारती प्रशिक्षणात शंभर मध्ये फक्त एका शीख प्रतिनिधीस पात्र ठरवण्यात येते. आधीच “ओपन” श्रेणीत असल्याने शीख समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना, मुलांना पात्रता असून सुद्धा डावलण्यात येते ही खरी परिस्थिती आहे. मागील 20 वर्षात पोलीस दल असो की शासकीय नौकर्या असो, शीख समाजातील नागरिकांना मिळालेल्या नेमणुकीचा आकडा नगण्य असा आहे. अल्पसंख्यक शिष्यवृत्ती मिळण्यास देखील समाजातील 99 टक्के विद्यार्थ्यांना संघर्ष करावे लगते पण हाती काहीच पडत नाही.
एक महत्वाचा मुद्दा धार्मिक स्वातंत्र्याचा आहे. महाराष्ट्र शासनाने शीख समाजाच्या धार्मिक संस्थेचे अधिकार स्वतः अधिग्रहण करणे कितपर्यंत रास्त आहे? नांदेड येथील शीख समाजाची सर्वात मोठी धार्मिक अर्थाने श्रेष्ठ अशी “दी सिख गुरुद्वारा तखत सचखंड हजूर अबचल नगर साहिब बोर्ड नांदेड” संस्था शासनाने वर्ष 2015 मध्ये स्वमर्जीने संस्था कायदा 1956 मध्ये बदल घडवून शीख समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली. शीख समाजाच्या धार्मिक संस्थेचे अध्यक्ष कोण असावे याचे निर्णय शासन घेतो हे अन्याय नाही तर काय आहे? मागील सात वर्षापासून नांदेडचा स्थानीक शीख समाज
गुरुद्वारा संस्थेवर लादले गेलेल्या कायदा संशोधन रद्द करण्याची मागणी करत आहे पण जिल्ह्यातील नेता किंवा लोकप्रतिनिधी कडून गुरुद्वारा कायदात झालेले संशोधन रद्द करण्याविषयीचे प्रस्ताव विधानसभेत मंडायला तयार नाहीत. अनेक निवडणुकांत जिल्ह्यातील प्रभावी नेत्यांनी गुरुद्वारा बोर्ड कायदा 1956 मधील कलम अकराच्या मागील संशोधनास रद्द करण्याचे आश्वासन (चॉकलेट) शीख समाजाला दिलेले आहेत. विधानसभा सभा, लोकसभा आणि महानगर पालिका निवडणुका होऊन काळ लोटला तरी देखील शीख समाजाची मागणी आणि नेत्यांचे आश्वासन वाऱ्यावरच आहे. शिवाय गुरुद्वारा बोर्ड संस्थेच्या मालकीच्या जमीनीवर टाकन्यात आलेले निर्बंध (आरक्षण) विषयी देखील शासनाची छुपी नीति मुळे गुरुद्वाराच्या जमिनीचे विकास वर्षानुवर्षे ठप पडून आहेत. शीख समाजाविषयी शासनाची नीती आणि राजकीय भेदभाव चिंतनाचा विषय आहे.
आणखीन एक उल्लेखनीय प्रसंग असे की दि. 25 मार्च 2021 रोजी गुरुद्वारातून पारंपरिक होळी सण मिरवणूक काढण्याचे वाद तीव्र होऊन कोविड कायद्याचे उलंघनाची घटना घडली. नांदेड पोलिसांच्या वतीने शीख समाजातील सुमारे चार शे नागरिकांवर वेगवेगळ्या 5 ते 6 कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंद करण्यात आली. असंख्य नागरिकांवर व विद्यार्थ्यावर जाणीवपूर्वक गुन्हे दाखल करण्यात आले. काही महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने कोविड संक्रमण काळात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे परत घेतले पण शीख समाजावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हे अद्यापही परत घेण्यात आलेले नाहीत. संविधानाच्या अनुच्छेद 25 (ब) मध्ये शीख नागरिकांना कृपाण धारण करण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान आहेत पण वरील कायद्याची उपेक्षा करून शीख समुदायाच्या युवकांवर, विद्यार्थ्यांवर गुन्हे नोंदवण्याचे व त्यांना प्रताडित करण्याचे अनेक प्रकरण सुरु आहेत. अल्पसंख्यक विभागाने अद्यापही या प्रकरणाची दखल घेतलेली नाही. शीख समाजाला कायद्याने प्रदत्त अधिकाराविषयी न्याय मिळावा व शासकीय कार्यालयायात शीख समाजाचे अधिकार व न्याय आबाधित रहावेत अशी अपेक्षा करणे आज प्रसंगी योग्य ठरेल.
रविंद्रसिंघ मोदी, (पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता)
मो. न. 9420654574
