मुंबई, दि. २५ मार्च २०२३:
विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊनही मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्तचा प्रस्ताव विधीमंडळात चर्चेला येत नाही, ही मराठवाड्याची अवहेलना आणि मुक्तिसंग्राम सेनानींचा अवमान असल्याची खंत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज उद्विग्नतेने मांडली.
शनिवारी सकाळी याबाबत विधानसभेत बोलताना ते म्हणाले की, मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू होऊन सहा महिने होऊन गेले. गेल्या वर्षी १७ सप्टेंबरला हे वर्ष सुरू झाल्यानंतर राज्य विधीमंडळाची दोन अधिवेशने झाली. मात्र, याबाबतच्या प्रस्तावाला होणारी दिरंगाई हा हुतात्म्यांचा अवमान आहे. खरे तर हा प्रस्ताव नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातच अपेक्षित होता. परंतु, त्या अधिवेशनात तो ठराव आला नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो ठराव चर्चेला घ्यावा, अशी मागणी आम्ही विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली. तिथे तसा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र, आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस येईपर्यंत हा प्रस्ताव चर्चेस आलेला नाही.
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ठराव मांडण्याची मागणी वारंवार करावी लागते, त्याविषयी चर्चा होऊनही सदर प्रस्ताव मांडला जात नाही, हे अयोग्य असल्याचे चव्हाण म्हणाले. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या इतिहासाला उजाळा देणे, हुतात्म्यांना अभिवादन करणे व त्यानिमित्ताने मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर विशेष चर्चा करणे, यासाठी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
