जिला
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) संघटनेमार्फत जिल्ह्यातील शिक्षकांचे दरमहा होणारे वेतन तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे
गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे दरमहा वेतन करण्यासाठी राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात पूर्ण निधी दिला जात नाही. पर्यायाने वेतन करताना जिल्ह्यातील काही तालुके वगळून वेतन केले जात आहे. सदर बाब अत्यंत खेदजनक असून एकाच जिल्ह्यात काही तालुक्यांचे वेतन होते व इतर तालुक्यातील शिक्षक मात्र अनुदाना अभावी जीवन वेतनापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रभर दिसत आहे यामुळे जिल्ह्यातील तालुका अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांमध्ये वाद निर्माण होताना दिसत आहे. “समान काम समान वेतन” या धोरणानुसार सर्व प्राथमिक शिक्षकांना विहीत वेळेत वेतन देणे ही शासनाची प्राथमिकता व जबाबदारी आहे. परंतु शासन यात अपयशी पडत असल्याचे राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या लक्षात आल्याने शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झालेला आहे.
दीपावली पूर्वी वेतन देण्याबाबत शासनाने आदेश काढलेला असताना 26 जिल्ह्यातील शिक्षकांना दिवाळीपूर्वी वेतन मिळालेच नाही हे सरकारचे अपयश आहे असे आमचे ठाम मत आहे. पहिल्यांदाच राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची दीपावली पगाराविना साजरी झाली.
राज्यातील जवळपास सर्वच शिक्षकांनी वेगवेगळ्या बँकांतून गृह, वाहन, वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज घेतलेले असून अनियमित वेतनामुळे कर्जाचा हप्ता बँकेत नियमित जात नसल्याने शिक्षकाच्या सिविल रेकॉर्डवर परिणाम होत आहे. सिविल रेकॉर्ड खराब झाल्यास पुन्हा शिक्षकास कर्ज मिळण्याची अडचण निर्माण होतानाचे उदाहरणे डोळ्यासमोर येत आहे त्या बरोबरीनेच अनेक शिक्षकांची पाल्य उच्च शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या राज्यात, विदेशात शिक्षण घेत आहे त्यांना विहित वेळेत दरमहा मदत न पोचल्याने विद्याथ्र्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान सुद्धा होत आहे.
आपण एक जाणकार अभ्यासू बुद्धिजीवी प्रशासक असून अनुदानाअभावी शिक्षकांच्या होणान्या अनियमित जीवन वेतनाबाबत तात्काळ ठोस निर्णय घेऊन जिल्ह्याला लागणारे पुर्ण अनुदान देण्याबाबत तरतूद करावी.
माहे डिसेंबर 2022 पेड जानेवारी 2023 च्या वेतनासाठी देखील महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्याला पूर्ण अनुदान देण्यात आलेले नाही आम्ही आपणास निवेदनाद्वारे विनंती की डिसेंबर पेंड जानेवारी वेतनाकरिता लागणारे व दरमहा आवश्यक असणारे अनुदान तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे. निवेदन देऊनही आमच्या मागणीची दखल न घेतल्यास जिल्हा प्रशासनास कोणतीही पूर्व सूचना न देता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय व विभागीय आयुक्त कार्यालय शिक्षण आयुक्त कार्यालय येथे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल व यास आपण व आपले शासन व प्रशासन जबाबदार राहील याची नोंद घ्यावी.
निवासी उपजिल्हाधिकारी सौ. अनुराधा ढालकरी यांचे मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अप्पर मुख्य सचिव रणजितसिंघ देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राज्य कार्यवाह मधुकर उन्हाळे, मराठवाडा अध्यक्ष संजय कोठाळे, विभागीय उपाध्यक्ष अजित केंद्रे, जिल्हाध्यक्ष दत्तप्रसाद पांडागळे, दिगांबर पा. कुरे, बालाजी पांपटवार, राजेंद्र पाटील, भगवान बकवाड, एस.एस. मठपती, व्ही. एम. मुखेडकर, जी. आर. लोंडे व इतर.
