नांदेड, दि. २८ जानेवारी २०२४: महिला आरक्षणाची संकल्पना मूळची काँग्रेस पक्षाचीच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारनेच घेतला होता. मात्र, संसद व विधीमंडळातील महिला आरक्षण लागू करण्यास केंद्र सरकार विलंब करते आहे. या सर्वोच्च सभागृहात महिलांना आरक्षण देण्याचे विधेयक तर पारित झाले. परंतु, त्याची अंमलबजावणी २०२९ पूर्वी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा प्रकार म्हणजे ताटात पुरणपोळी तर वाढायची पण आठ दिवसानंतर जेवायला सांगायचे असाच आहे, अशी मार्मिक टीका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी आज काँग्रेसच्या महिला मेळाव्यात केली.
महागाई, बेरोजगारी अशा ज्वलंत मुद्यांवरून त्यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. निवडणूक आली की महागाई कमी करायची आणि निवडणूक झाली की पुन्हा वाढवायची, असे या सरकारचे धोरण आहे. गॅस, पेट्रोल, शाळांची वाढती फी यामुळे घराची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांचे बजेट कोलमडले आहे. महिला भावनिक असतात. त्यामुळे भावनिक मुद्यांवर राजकारण करून त्यांची दिशाभूल केली जाते, मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आता रामाच्या नावावर राजकारण सुरू झाले आहे. आपल्या मनात आणि देव्हाऱ्यात राम पूर्वीपासूनच आहे. राम मंदिराचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सुटला. देवाच्या नावावर राजकारण करणे ही काँग्रेसची संस्कृती नाही. पुढील निवडणुकीत कदाचित रामाच्या नावावर ज्वलंत मुद्यांना बाजुला सारण्याचा प्रयत्न होईल. पण महिलांनी जागरूक राहिले पाहिजे. सोशल मीडियासारख्या माध्यमाचा वापर करून आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडली पाहिजे, महागाई सारख्या मुद्यावर आवाज उठवला पाहिजे,असे चव्हाण पुढे म्हणाले.
