मराठवाडा

दिव्यांगांना साहित्य वाटपाचे शिबिर दिनांक 19 जानेवारीला महात्मा फुले विद्यालयात आयोजित. खासदार डॉ फौजिया खान

परभणी: परभणी जिल्ह्यातील दिव्यांगांना केंद्र शासनाच्या एडीआयपी योजनेअंतर्गत सहाय्यभूत उपकरणे व कृत्रिम अवयव मिळावेत यासाठी परभणी जिल्ह्याच्या राज्यसभा सदस्या डॉ फौजिया खान यांचे प्रयत्नाने आगस्ट 23 मध्ये पात्रता तपासणी शिबिर आयोजित केली होती.
ही शिबिरे जिंतूर,सेलू, मानवत, पाथरी, सोनपेठ व परभणी येथे घेण्यात आली होती. शिबिराच्या ठिकाणी तपासणीमध्ये जे दिव्यांग सहाय्यभूत उपकरणे व कृत्रिम अवयवासाठी पात्र ठरले, त्या दिव्यांगाची मोजमापे त्याच वेळी घेतलेली होती. दिव्यांगाना जी उपकरणे मिळण्या योग्य आहेत ती केंद्र शासनाच्या अलिम्को संस्थेकडुन तयार करून घेतली आहेत. हे साहित्य परभणी येथील जिंतूर रोडवरील महात्मा फुले विद्यालयात दिनांक 19 जानेवारीला सकाळी दहा वाजता पासुन दिवसभर दिव्यांगांना वाटप केले जाणार आहे. या वाटपाचे ठिकाणी दिव्यांगांनी आपली ओळख पटवणारे कागदपत्र तसेच त्यांचे अपंगत्वाची कागदपत्रे आणि त्यांना मंजूर केलेल्या (कम्प्युटर स्लिप) संगणक चिठ्ठी सोबत आणणे आवश्यक आहे. या वाटप शिबिराचे कार्यक्रमाकरिता अध्यक्ष म्हणून खासदार डॉ फौजिया खान राहणार आहेत.
या साधनाच्या वापरामुळे दिव्यांगांना त्यांचे जीवन सुकर होणार असून त्यांचा त्रास कमी होणार आहे. हे साहित्य केंद्र शासनाच्या ऐडीआयपी या योजनेतून मोफत स्वरूपात दिले जाणार असून याचा फायदा जिल्ह्यातील जवळपास एक हजार दिव्यांगाना होणार आहे. या साहीत्यात आटोमेटिक रिक्शा, बॅटरीवर चालणारी सायकल रिक्शा तसेच तीन चाकी सायकल रिक्शा कर्णबधिर चे मशिन व अंधाकरीताचे साहीत्य तसेच वाकर व काठ्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. त्यामुळे सर्व पात्र दिव्यांगानी या ठिकाणी येऊन आपले साहित्य घेऊन जावीत असे आवाहन खासदार डॉ फौजिया खान यांनी केले आहे

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button