नांदेड, 7- विविध 18 प्रकारच्या पारंपारिक कारागिरांना व्यवसायासाठी प्रशिक्षण, आर्थिक मदत व प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील व्यावसायिक कामगारांनी ग्रामपंचायतीमार्फत प्रस्ताव सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी केले आहे.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 18 प्रकारच्या पारंपारिक कारागिरांना 5 टक्के व्याजदरासह पहिल्या टप्प्यात एक लाख रुपये तर दुसऱ्या टप्प्यात दोन लाख रुपयाचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
या योजनेत सदरील योजनेच्या पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या कारागिरांना पाच आणि पंधरा दिवशीय प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पाच दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण व पंधरा दिवशीय पूर्ण प्रशिक्षण कालावधीमध्ये दररोज 500 रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणानंतर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाणपत्र तसेच आयडी कार्ड प्रदान केले जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या कारागिरांना टूल किट खरेदीसाठी 15 हजार रुपयाचे इ व्हाउचर दिले जाणार आहे. तसेच प्रशिक्षण घेणाऱ्या कारागीरास व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 5% व्याजदरासह पहिला टप्प्यात एक लाख तर दुसऱ्या टप्प्यात दोन लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
यामध्ये सुतार, लोहार, सोनार (दागिने कारागीर), कुंभार, न्हावी माळी (फुल कालागीर) कारागीर, धोबी, शिंपी, गवंडी, चर्मकार, अस्त्रकार, बोट बांधणारे, अवजारे बनवणारे, खेळणी बनवणारे, कुलूप बनवणारे, विणकर कामगार यांचा समावेश आहे.
या योजनेत आजपर्यंत जिल्ह्यात 7 हजार 158 लाभार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. त्यापैकी 501 लाभार्थ्यांच्या अर्जांना सरपंचांमार्फत मान्यता देण्यात आलेली आहे. तरी उर्वरित लाभार्थ्यांनी ग्राम पंचायत येथील आपले सरकार सेवा केंद्र येथे जाऊन नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी केले आहे.
लाभार्थी नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी त्यास ऑनलाईन पद्धतीने मान्यता द्यावी. मान्यता देण्यासाठी सरपंचांनी देखील ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी 1 हजार 186 सरपंचांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. तालुकास्तरावर शिबिर घेऊन सरपंचांमार्फत प्राप्त अर्जांची छाननी करून मान्यता देण्यात येणार आहे, अशी माहिती ग्रामपंचायत विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे यांनी दिली आहे. लाभार्थ्यांना नोंदणी करताना काही तांत्रिक अडचण आली तर तालुका समन्वयक आपले सरकार सेवा केंद्र पंचायत समिती येथे संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
