मदतमास जमिनींच्या नजराना रक्कमेत कपातीसाठी राज्य सरकार सकारात्मक – अशोकराव चव्हाण यांना महसूल मंत्र्यांचे उत्तर
नांदेड, दि. १३ डिसेंबर २०२३: मदतमास जमिनी अर्थात इनाम जमिनींचे हस्तांतरण व बांधकाम नियमानुकूल करताना नजराना रक्कमेत कपात करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून, पुढील १५ दिवसांत याबाबत बैठक घेतली जाईल, असे उत्तर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना दिले आहे.
या विषयावर चव्हाण यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना विखे पाटील यांनी सदरहू प्रश्नाबाबत राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागवला आहे. तो अहवाल लवकरच अपेक्षित असून, साधारणतः पुढील १५ दिवसांत छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय महसूल आयुक्त व मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावून प्रस्ताव करण्यात येईल आणि त्यानंतर तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात येईल, असे महसूल मंत्र्यांनी याप्रसंगी सांगितले.
तत्पूर्वी अशोकराव चव्हाण यांनी नांदेड शहरातील या प्रलंबीत प्रश्नाबाबत सभागृहाला विस्तृत माहिती दिली. ते सातत्याने याविषयाचा पाठपुरावा करत असून, गेल्या सोमवारी सुद्धा महसूल विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत त्यांनी या प्रकरणी दाद मागितली होती. आज झालेल्या चर्चेत चव्हाण म्हणाले की, नांदेड शहरातील मदतमास जमिनीवर वास्तव्यास असणारी ९० टक्के लोकवस्ती रोजंदारी करणारी किंवा मध्यमवर्गीय आहे. या जमिनी आज शहराच्या मध्यभागी आल्याने तेथील बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. या जमिनींचे कृषीत्तर कारणांसाठी वापर केल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी नजराना व त्यावर नियमानुसार होणार दंड आकारण्याबाबत कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे.
या कार्यवाहीमुळे या जमिनींवर बांधकाम परवानगी मिळणे अवघड झाले असून, सदर जमिनींचे व्यवहार देखील ठप्प झाले आहेत. मदतमास जमिनींवर वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता त्यांना बाजारभावाने ५० टक्के नजराना व ५० टक्के दंड भरणे अशक्य आहे. त्यामुळे नांदेड शहरासह संपूर्ण मराठवाड्यातील मदतमास जमिनी अर्थात इनाम जमिनींची नजराना रक्कम बाजारभावाच्या १० टक्के करून त्यावर कोणताही दंड आकारू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
