मराठवाडा

गुंठेवारी भूखंडाची नविन मालमत्ता कर आकारणी बंद केल्यामुळे आडवणुक, घरपट्टी नसल्याने मालमत्ता धारक सवलती पासून वंचित

 
परभणी : परभणी महापालिकेने मागील आठ महिन्यांपासून अचानक  गुंठेवारी भूखंड मालमत्तांच्या नोटरी सर्व अधिकार, करारनामा असलेल्या मालमत्ता धारकांची नवीन घरपट्टी मालमत्ता कर आकारणी बंद केले अस्ता यासाठी हस्तांतरण, फेरफार केल्यानंतरच नवीन घरपट्टी मालमत्ता कर आकारणी लागु करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून कळते  यामुळे सर्व-अधिकार व करारनामा नोटरी धारकांना नवीन घरपट्टी कर आकारणी (अनधिकृत मालमत्ता ) म्हणून दिल्या जाणारी नवीन घरपट्टी बंद केले आहे ज्यांच्याकडे सातबारा उतारा वरील मुळ मालकाकडून खरेदीखत , रजिस्ट्ररी , पि.आर कार्ड अनेका जवळ नसल्याने सलमयेरीया परिसरातील मालमत्ता धारकांना वंचित रहावे लागत आहे तसेच महापालिकचा सर्व कारभार मालमत्ता कर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर चालतो परंतू मनपा प्रशासनाने शहरातील गुंठेवारी भूखंडाची नवीन घरपट्टी कर आकारणी लागु करणे बंद केल्यामुळे मनपाला येणारे उत्पन्न धावले शहरात गुंठेवारी भूखंडाची जागा जास्त प्रमाणात आहे महापालिकेने नवीन मालमत्ता कर आकारणी नियमितपणे सुरू ठेवल्यास मनपाला उत्पन्नात वाढ होणार आहे या उत्पन्नातुन शहरातील वार्डातील विकास कामांनाही गती मिळेल शहरात नवीन जल योजना सुरु करण्यात आली परंतु अनेक मालमत्ता धारकांन जवळ घरपट्टी  नसल्याने त्यांना नविन नळ जोडणी पासून वंचित राहावे लागत आहे तसेच घरकुल आवास योजने पासून वंचित रहावे लागत आहे याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे ? मनपा कार्यालयात मागील आठ महिन्यांपासुन प्रभाग समितीत हजारो अर्ज प्रलंबित आहे नवीन मालमत्ता कर आकारणी सुरू करण्याची मागणी सामाजिक संघटना, संस्थांच्या वतीने होत असली तरी मनपा प्रशासनाला मात्र जाग कधी येईल ? यांची प्रतीक्षा नविन गुंठेवारी भूखंड परिसरातील मालमत्ता धारकांना लागली आहे.

Munawar Khan

या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button