महाविकास आघाडीच्या काळातील वाशिममधील गायरान जमीनीबाबत अब्दुल सत्तारांच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती
मुंबई: राज्याचे विद्यमान कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहेत.
सत्तार महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असताना त्यांनी वाशिम जिल्ह्यातील 37 एकर सरकारी जमीन वाटपाकरता आदेश दिले होते. ते आदेश बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केले आहेत, तसेच याप्रकरणी अब्दुल सत्तार यांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देत नोटीसही बजावली आहे.
काय आहे प्रकरण?
वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमिनीचं एक प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. योगेश खंडारे यांनी 37 एकर ई क्लास जमिनीचा ताबा आपल्याला मिळावा म्हणून कोर्टाकडे मागणी केली होती. पण दंडाधिकारी न्यायालयासोबतच जिल्हा सत्र न्यायालयानंही त्यांची ही मागणी नाकारत त्यांचं अपील फेटाळून लावलेलं आहे.
इतकच काय, वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयानं 19 एप्रिल 1994 रोजी खंडारे यांचे अपील फेटाळताना कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. खंडारे यांचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना ते ताबा कसा मागू शकतात? यातून सरकारी जमीन हडपण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट होत असल्याचं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलेलं आहे. महाराष्ट्र सरकारनं हे 12 जुलै 2011 ला यासंदर्भात आध्यादेशही काढला आहे. असं असतानाही अब्दुल सत्तार यांनी महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्याच्या काळात 17 जून 2022 रोजी राज्यमंत्री असताना ही 37 एकर गायरान जमीन योगेश खंडारेंना देण्याचा निर्णय दिला. मात्र हा निर्णय घेताना कोणत्याही कायदेशीर बाबींचे पालन केले गेलेलं नाही असा आरोप करत या निर्णयाविरोधात वाशिम येथील सामाजिक कार्यकर्ते शाम देवळे यांनी वकील वकील संतोष पोफळे यांच्यामार्फत हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल केली. ज्यावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चंदवाणी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
हायकोर्टाचा निकाल काय?
हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सत्तारांच्या वादग्रस्त निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय दिलेला आहे. कृषी मंत्री सत्तारांसोबतच महसूल आणि वन विभागाचे सचिव, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, वाशिमचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि योगेश खंडारे यांनाही कोर्टानं भूमिका स्पष्ट करण्याची नोटीस बजावली. 11 जानेवारीला होणा-या पुढील सुनावणीत या सर्वांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत. मात्र त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनाही 50 हजार रुपये अनामत रक्कम म्हणून जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
