महाराष्ट्रा
सत्ताधार्‍यांनी व्यवसाय म्हणून नव्हे तर जनहितासाठी व्यवस्था चालविण्याची गरज
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पुर्ण झाली. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आपण मोठ्या उत्साहात साजरा करत आहोत. हा स्वातंत्र्य महोत्सव साजरा करताना या स्वातंत्र्याची फळे देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचली आहेत का हे पाहणेही गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे आपण जनतेचे प्रतिनिधी, सत्ताधारी म्हणून देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव मोठ्या आनंदाने साजरा करत आहोत त्याचप्रमाणे आपली जनता या अमृत महोत्सवी वर्षात आनंदाने, उत्साहाने सर्व सुविधायुक्त जिवन जगत आहे का? हे पाहणेही लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. या अमृतमहोत्सवी वर्षात जनतेच्या जिवनमानाकडे बघितले तर जनता जिवनावश्यक वस्तुंचा उपभोग घेत आनंदाने जिवन जगत नसल्याचे दिसून येईल. कारण जिवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी जनतेची क्रयशक्ति वाढविणे गरजेचे असते आणि हि क्रयशक्ति म्हणजे खर्च करण्याची खक्ती वाढविण्यासाठी जनतेला नोकरी, रोजगार उपलब्ध करुन देणे गरजेचे असते. या रोजगार, नोकरीमधून जनतेच्या हातात पैसा येईल, तो पैसा आपल्या जिवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी जनता खर्च करील आणि त्यातुन जनतेचे जिवनमान उंचावेल.
कोणताही व्यावसायिक आपला उद्योग-व्यवसाय चालवताना जास्तीत जास्त नफा कमविण्याचा हेतू ठेवून आपला व्यवसाय चालवतो. व्यवसाय चालवताना खर्च जास्त येत असल्यास नौकर कपात करतो. त्याचप्रमाणे अलिकडे दिवसेंदिवस केंद्र सरकार असो की, राज्य सरकार हे सत्ता चालवित असताना नोकर कपात करुन काटकसरीचा उपयोग करताना दिसून येत आहे. अर्थसंकल्पामध्ये जनहिताच्या योजनांवर कपात करणे, कमीत कमी खर्चामध्ये त्या योजना आंमलात आनण्याचा प्रयत्न करणे तसेच देशातील सुशिक्षित युवकांची हक्काची असणारी नोकरी कपात करुन त्यांना बेरोजगार बनविणे आणि कमित कमी मनुष्य बळाचा उपयोग करुन व्यवस्था चालविणे हे शासनाने धोरण अवलंबिल्यामुळे देशामध्ये दिवसेंदिवस बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, दारिद्र्य, नैराश्य, अनुत्साह देशामध्ये बघावयास मिळत आहे.
जनतेचे जिवनमान उंचावणे, त्यांना सर्वसुविधायुक्त जिवनमान उपलब्ध करुन देणे हा कल्याणकारी शासन व्यवस्थेचा उद्देश असतो. सद्या शासनाच्या कृषि, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, राज्य परिहवन महामंडळ, पाणी पुरवठा, जलसिंचन, गृह, नागरि सुविधा, अन्नधान्य पुरवठा यांसारख्या प्रत्येक विभागामध्ये शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे परंतु काटकसर म्हणून शासन या अत्यल्प मनुष्यबळाच्या जोरावरच विविध शसाकिय योजना तसेच शासनाचा गाडा चालवत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला शासकीय कार्यालयात जावून आपली कामे करुन घेणे कठिण जात आहे. प्रत्येक विभागामध्ये ग्रामसेवक, तहसीलदार, तलाठी, आरोग्याधिकारी, मुख्याध्यापक, उपविभागीय अधिकारी, अभियंता यांना आपल्या कार्यक्षेत्राव्यतिरिक्त इतर कार्यक्षेत्राचा अतिरिक्त भार देवून त्यांच्याकडून कामे करुन घेतली जात आहेत. परंतू रिक्त झालेल्या जागा ताबडतोब भरुन मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार असलेल्या युवकांना रोजगार देण्याकडे शासनाचा कल दिसून येत नाही तर कमीत कमी खर्चामध्ये शासन-प्रशासन चाललले पाहिजे याकडे शासनाचा कल असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आपल्या परिस्थितीशी संघर्ष करुन शिक्षण घेतलेले शहरी, तसेच ग्रामीण भागातील युवक मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार असल्याचे दिसून येत आहेत. त्यांच्यातील क्षमता, त्यांनी मिळविलेली गुणवत्ता दिवसेंदिवस कुचकामी ठरत आहे. या युवकांना प्रत्येक विभागामध्ये त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकरी दिली तर ते आपल्या कुटुंकासोबतच देशाच्या विकासामध्येही हातभार लावू शकतात.
आपल्या देशामध्ये लोकशाही शासन व्यवस्था आहे आणि या लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये जनतेच्या हिताला, जनतेच्या जिवनमानास प्राधान्य दिले आहे. येथील प्रत्येक नागरिक हा सुखी, समाधानी आणि आनंदी जिवन जगला पाहिजे हाच आपल्या देशातील व्यवस्थेचा मुळ गाभा आहे. परंतु लोकशाही शासन व्यवस्थेतील सत्ताधारी मात्र शासन-प्रशासन चालवताना नफा-तोट्याचा विचार करुन जनतेचा हक्काची नोकरी, रोजगारापासून त्यांना वंचित ठेवित आहे. प्रत्येक विभागामध्ये आवश्यक असणार्‍या अधिकरी-कर्मचार्‍यांच्या संपुर्ण जागा भरल्या तर अर्थव्यवस्थेवर ताण येईल तसेच राज्याच्या, देशाच्या तिजोरीतील रक्कम संपुष्टात येईल आणि आपणांस राज्यकारभार चालवताना आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागेल या भितीपोटी केंद्र तसेच राज्य शासन प्रत्येक विभात अत्यावश्यक असणारी अधिकारी-कर्मचार्‍यांची नोकरभरती करण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे देशातील कोट्यावधी उच्च शिक्षित युवक शासकिय नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. आपल्या आई-वडिलांनी जिवाचे रान करुन आपणांस दिलेल्या शिक्षणाचा उपयोग आपण आपल्या कुटुंबासाठी करु शकत नाही म्हणून चिंताग्रस्त जिवन जगत आहेत. तसेच शासन आपल्याला नोकरी देण्यास कमी पडत आहे म्हणून येथील शासन व्यवस्थेस दोष देत आहेत. त्यांच्या ऐन तारुण्याचा कालावधी नोकरीअभावी वाया जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रगतीसोबतच देशाची प्रगतीही खुंटली जात आहे.
राज्य कारभार चालवताना प्रत्येक विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा असून त्या ताबडतोब भरुन जनतेला पारदर्शक आणि तात्काळ सेवा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. तसेच शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करुन जनतेचे जिवनमान उंचावणे गरजेचे आहे. परंतु आर्थिक नफा-तोट्याचा विचार करुन कित्येक वर्षापासून अत्यल्प मनुष्य बळावर शासन-प्रशासन चालविले जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहचत नाहीत, पोहचल्या तरी त्या प्रभाविपणे जनजितासाठी त्यांची आंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. तसेच आवश्यक असलेले अधिकारी-कर्मचारी न भरल्यामुळे त्या शिक्षित वर्गावर आणि त्यांच्या परिवारावर आर्थिक ताण निर्माण होत आहे. शासकिय योजनांची अंमलबजाणी करुन जनतेचे जिवनमान उंचावण्यासाठी प्रत्येक शाकिय विभागातील मनुष्यबळ वाढवणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक विभागामध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भाागातील नागरिक आपल्या विविध समस्या घेवून गेला असता कार्यालयीन कर्मचारी टेबलावर नसल्याचे दिसेन येत आहे. आज साहेब नाहीत, उद्या या असे त्या व्यक्तिला कार्यालयातील इतर कर्मचार्‍यांकडून सांगुन काढून दिले जात आहे. त्या त्या व्यक्तिचा रोजगार, वेळ आणि आर्थिक खर्च वाया जात आहे. एका चकरत होणारे कामासाठी सर्वसामान्या नागरिकांना शासकिय कार्यालयामध्ये अनेक चकरा माराव्या लागत आहेत. कारण संबंधित अधिकार्‍यांवर इतर कार्यक्षेत्राचा पदभार दिलेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्या माणुस अडचणीत सापडला आहे. हे टाळणयासाठी शासनाने देशाची व्यवस्था चालवताना व्यावसायिक हेतू लक्षात न घेता जनतेचे कल्याण डोळयासमोर ठेवून प्रचंड महागाईच्या काळात जनतेचे जिवनमान उंचावण्यासाठी आपल्या विविध विभागातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांची पदभरती ताबडतोब करावी जणेकरुन प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांकडून जनतेची वेळेवर कामे होतील, विविध विकासाच्या योजना मार्गी लागतील तसेच मोठ्या प्रमाणत बेरोजगार असलेल्या युवकांच्या हाताला काम मिळेल. त्यामुळे प्रशासनातील- अधिकारी-कर्मचार्‍यांसह सर्वसामान्य जनतेचे जिवनमान उंचावेल. सर्व जनतेच्या हाताला काम मिळाल्यामुळे त्यांच्या हातात पैसा येईल, तो पैसा बाजारात येवून त्यातुन जिवनावश्यक वस्तूंची खरेदी होईल आणि सर्व जनतेचे जिवनमान उंचावेल. तसेच त्यातुन सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी कार्य करणारी लोकशाही शासन व्यवस्था कार्यरत असल्याचे सर्वांना दिसून येईल आणि आपल्या देशाचा सुवर्ण महोत्सव आपण साजरा करत असल्याचा आनंद सर्व जनतेच्या चेहर्‍यावर दिसून येईल. त्यासाठी शासनाने आपल्या देशाची व्यवस्था चालविताना ती व्यवसाय म्हणून न चालवता जनहितासाठी चालविणे गरजेचे आहे.
भैय्यासाहेब तुकाराम गोडबोले
रा. जवळा ता. लोहा जि. नांदेड
मो.९०११६३३८७४
रा. जवळा ता. लोहा जि. नांदेड
मो.९०११६३३८७४
