जिला
मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष नितीन मोहरे यांनी दिलेल्या निवेदनाची रेल्वे राज्यमंत्री कडून तात्काळ दखल
किनवट (अक्रम चव्हण) नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या किनवट रेल्वे स्थानकातील विविध गैरसोयी संदर्भात मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष नितीन मोहरे यांनी दिलेल्या निवेदनाची रेल्वे राज्यमंत्री नामदार रावसाहेब दानवे यांनी तात्काळ दखल घेतली असून किनवट रेल्वे स्थानकातील महिला शौचालय,प्रतीक्षागृह चौकशी कक्ष पिण्याचे पाणी रेल्वे वेळापत्रकाचे एलईडी बोर्ड तसेच कोचदर्शक एलईडी लावण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश रावसाहेब दानवे यांचे प्रथम खाजगी स्वीय सहायक डॉ जगदीश सकवान यांनी नांदेडच्या विभागीय व्यवस्थापकाला दिले आहेत.
आदिलाबाद ते नांदेड रेल्वे मार्गावरील सर्वाधिक उत्पन्न देणारे रेल्वे स्थानक म्हणून किनवटची नोंद आहे महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठापैकी एक पूर्णपीठ असलेल्या श्रीक्षेत्र माहूरला जाण्यासाठी किनवट रेल्वे स्थानकात उतरावे लागते. महाराष्ट्र तेलंगणा विदर्भ तसेच अन्य राज्यातून माहूरला जाण्यासाठी दररोज हजारो पर्यटक भावीक व किनवटला येतात मात्र रेल्वे स्थानकात प्रवाशासाठी मुबलक सोयीसुविधा नसल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत.
महिलाशौचालय नेहमीच बंद असते तर प्रतीक्षाकक्षाला कुलूप लावून असल्याचे दिसून येते.प्लॅटफॉर्मवर गाढवांचा नेहमीच वावर असतो. चौकशीकक्ष नसल्याने ग्रामीण भागातील प्रवाशांची तारांबळ होते रेल्वेच्या वेळा तसेच कोचदर्शक एलईडी बोर्ड नसल्याने वृद्ध नागरिक महिला व लहान मुलांना धावपळ करावी लागते. विशेषतः कोरोना काळात बंद केलेली आदीलाबाद ते परळी पॅसेंजर रेल्वे अद्याप सुरू झाली नसून त्याऐवजी मागील दोन वर्षांपासून डेमो रेल्वे धावत आहे. या रेल्वेसाठी एक्सप्रेसचे तिकीटदर आकारले जात असल्याने गोरगरिबांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
डेमो रेल्वेच्या अपुऱ्या डब्यामुळे प्रवाशांना दरवाज्याजवळ बसून धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे. या गैरसोयी तात्काळ दूर कराव्यात तसेच डेमो ऐवजी पूर्ववत पॅसेंजर रेल्वे सुरू करावी अशा मागणीचे निवेदन मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष नितीन मोहरे यांनी रेल्वे राज्यमंत्री ना रावसाहेब दानवे यांच्याकडे मुंबई येथे जाऊन केली होती या निवेदनाची तात्काळ दखल घेऊन रावसाहेब दानवे यांचे प्रथम खाजगी स्वीयसहायक जगदीश सकवान यांनी दि 16 जानेवारी रोजी नांदेडच्या रेल्वे विभागीय व्यवस्थापकांना पत्र देऊन किनवट रेल्वे स्थानकातील मूलभूत सोयी सुविधाबाबत उचित कार्यवाही करून तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.